एनसीएलटी ने 180 प्लान को मंजूरी देकर वसूला रिकॉर्ड 51,424 करोड़ 

मुंबई- राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने वित्त वर्ष 2022-23 में 180 समाधान योजनाओं को मंजूरी दी है। इससे दबाव वाली संपत्तियों से रिकॉर्ड 51,424 करोड़ रुपये की वसूली की। जहां तक कर्जदाताओं की बात है तो वित्त वर्ष 2018-19 के बाद यह दूसरी सर्वाधिक वसूली है। उस समय 77 दिवाला समाधान प्रक्रियाओं से कुल वसूली 1.11 लाख करोड़ की रही थी। इनमें एस्सार स्टील और मोनेट इस्पात जैसे बड़े मामले भी शामिल थे। इससे वित्त वर्ष 2022-23 में कर्ज में दबीं फर्मों के लेनदारों को 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 1,42,543 करोड़ रुपए के कुल स्वीकृत दावों का 36 प्रतिशत प्राप्त करने में मदद मिली है। 

वित्त वर्ष 2022-23 में एनसीएलटी ने कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) की शुरुआत के लिए कर्जदाताओं से 1,255 आवेदन स्वीकार किए। यह भी 2019 के बाद सबसे ऊंची संख्या है। एनसीएलटी ने वित्त वर्ष 2021-22 में 147 समाधान योजनाओं, 2020-21 में 121 और 2019-20 में 134 समाधान योजनाओं को मंजूरी दी थी। वित्त वर्ष 2022-23 तक 678 समाधान योजनाओं को मंजूरी दी थी और कर्जदाताओं को 2.86 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी।