31 मार्च से पहले वोडाफोन आइडिया, एयरटेल सहित अन्य कंपनियों को एजीआर का 10 प्रतिशत करना होगा पेमेंट

मुंबई– टेलीकॉम कंपनियों को 31 मार्च से पहले एजीआर की रकम का 10 प्रतिशत का पेमेंट करना होगा। भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सहित अन्य टेलीकॉम कंपनियों को यह पेमेंट करना होगा। टेलीकॉम विभाग के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। टेलीकॉम कंपनियों पर कुल 1.47 लाख करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है।  

बता दें कि हाल में सुप्रीम कोर्ट ने इन टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर बकाया का पेमेंट करने के लिए दस साल का समय दिया है। टेलीकॉम विभाग (डीओटी) के सूत्रों ने बताया कि भले ही किसी कंपनी ने इस साल एजीआर बकाये के कुछ हिस्से का भुगतान किया हो, तब भी उन पर बकाए एजीआर का 10 प्रतिशत का भुगतान 31 मार्च से पहले करना होगा। 

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगले वित्त वर्ष से टेलीकॉम ऑपरेटर्स 10 किस्तों में एजीआर का भुगतान कर सकते हैं। 31 मार्च तक भारती एयरटेल को 4398 करोड़ रुपए और वोडाफोन आइडिया को 5825 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। वोडाफोन आइडिया पर कुल 58,254 करोड़ और एयरटेल पर 43,980 करोड़ रुपए है। बता दें कि आइडिया वोडाफोन ने अब तक 7,854 करोड़ रुपए और भारती एयरटेल ने 18,004 करोड़ रुपए का एजीआर का पेमेंट किया है।

इस वित्त वर्ष के अंत तक इन टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर बकाए के रूप में कम से कम 12,921 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। इसमें में 80 प्रतिशत रकम का भुगतान भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को करना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, टेलीकॉम कंपनियां इस वित्त वर्ष के अंत तक 10 फीसदी एजीआर बकाये का भुगतान करने के लिए बाध्य है।  

सरकारी कंपनी एमटीएनएल और बीएसएनएल ने अब तक कोई भी पेमेंट एजीआर का नहीं किया है। बीएसएनएल को इस वित्त वर्ष के अंत तक 583.5 करोड़ और एमटीएनएल को 435 करोड़ रुपए का पेमेंट करना है। टेलीकॉम विभाग के मुताबिक, इस पेमेंट के लिए डीओटी किसी भी टेलीकॉम कंपनी को डिमांड नोटिस नहीं भेजेगी क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इन कंपनियों के अलावा कई कंपनियां दिवालिया हो गई हैं। इनमें रिलायंस कम्युनिकेशंस पर 21,139 करोड़ रुपए एजीआर बकाया है। एयरसेल पर 10,229 करोड़ रुपए, एस टेल पर 55.67 करोड़ रुपए बकाया है।