यूपीआई व आधार जैसे तकनीकी मंचों को अपनाने के लिए 7 देश करेंगे करार 

मुंबई- सरकार की उम्मीद है कि भारत में विकसित यूपीआई और आधार जैसे प्रौद्योगिकी मंचों को अपनाने के लिए मार्च तक 5-7 देश समझौता करेंगे।  

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को ‘इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस’ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने में मदद के लिए विभिन्न देशों को भारतीय तकनीकी मंच मुहैया कराने का फैसला किया है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि फरवरी-मार्च तक दुनिया के 5-7 देश इन मंचों को अपनाने के लिए समझौता करेंगे। सरकार ने जी-20 के अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी के तहत अन्य देशों को अपने प्रौद्योगिकी मंचों मसलन आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, को-विन, जीईएम, जीएसटीएम आदि की पेशकश की है। 

चंद्रशेखर ने कहा कि डाटा और उपकरणों की बढ़ती कीमतें डिजिटलीकरण के तेजी से प्रसार के लिए चिंता का विषय हैं। केंद्रीय मंत्री की यह टिप्पणी देश की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल के हाल ही में न्यूनतम मासिक रिचार्ज योजना को करीब 57 फीसदी महंगा करने पृष्ठभूमि में आई है। उन्होंने कहा, उन्हें एयरटेल की ओर से मोबाइल सेवाओं की दरों में बढ़ोतरी के बारे में जानकारी नहीं थी। मंत्रालय ने बढ़ोतरी के अल्पकालिक या दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में पता लगाने के लिए दूरसंचार नियामक ट्राई से संपर्क किया है।