बैंक FD का लॉक इन समय 3 साल करने की IBA की मांग,

मुंबई- बजट से पहले IBA ने बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) को आकर्षक बनाने की मांग की है। इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) ने बैंक FD को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए वित्त मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजा है। इसने कहा है कि बजट में इस निवेश के साधन का समय 5 साल से घटाकर 3 साल किया जाए। साथ ही इस पर टैक्स की भी राहत दी जाए। 

दरअसल म्यूचुअल फंड की इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS में 3 साल का लॉक इन समय होता है। 3 साल से पहले इसे निकाले जाने पर टैक्स पूरा लगता है। उसके बाद इस पर सालाना 1.5 लाख रुपए के टैक्स का फायदा मिलता है। अगर आप एक साल में इस पर एक लाख का फायदा कमाते हैं तो आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना होता है।  

हाल के समय में बैंकों ने FD पर मिलने वाले ब्याज का रेट कम कर दिया है। यह 10 सालों के निचले स्तर पर है। बड़े बैंक तो अब 5-6% ही ब्याज देते हैं। IBA ने कहा है कि टैक्स बचाने वाला बैंक FD में भी तीन साल का लॉक इन समय होना चाहिए। इससे बैंक में ज्यादा पैसा लोग रखेंगे।  

शेयर बाजार की तेजी के कारण ज्यादातर निवेशक बैंक से अपना डिपॉजिट निकालकर बाजार में लगा रहे हैं या फिर वे म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। बैंक FD की तुलना में छोटी बचत स्कीम्स जैसे पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) की ब्याज दर पर पिछले कई सालों से कोई कटौती नहीं हुई है। अभी भी इस पर 8.50% का ब्याज मिल रहा है।  

बैंक FD पांच साल से अधिक है तो उस पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स का फायदा मिलता है। हालांकि सभी पर टैक्स का लाभ नहीं मिलता है। शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेशकों को दो सालों से अच्छा रिटर्न मिला है। ऐसे में बैंक FD से निवेशक दूर जा रहे हैं। IBA ने प्रस्ताव में कहा कि विदेशी बैंकों भारत में उनकी शाखाओं को खोलने पर टैक्स का फायदा देना चाहिए। भारतीय बैंकों को इस पर कम टैक्स लगता है जो कि विदेशी बैंकों को नहीं हासिल है।  

IBA ने इसी के साथ फाइनेंशियल इन्क्लूजन और डिजिटल बैंकिंग के खर्च पर विशेष रियायत की भी मांग की है। उदाहरण के तौर पर बैंक को डिजिटल बैंकिंग, IT के खर्च पर विशेष इंसेंटिव देना चाहिए। यह इंसेंटिव स्पेशल टैक्स में कमी कर या अतिरिक्त फायदा के रूप में देना चाहिए।