सस्ते होंगे इलेक्ट्रिक वाहन, 40 पर्सेंट तक घट सकती है कीमत

मुंबई– पेट्रोल-डीजल के दाम में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) से पॉजिटिव खबर है। केंद्र सरकार के बाद अब राज्यों ने भी ईवी को बढ़ावा देने के लिए इन्सेंटिव देना शुरू कर दिया है। बीते एक महीने में तीन बड़े राज्य इसकी घोषणा कर चुके हैं, जबकि 20 राज्य पॉलिसी तैयार कर रहे हैं। जिन राज्यों ने इन्सेंटिव देना शुरू किया है, वहां EV की कीमतों में 40% तक की भारी-भरकम कमी देखने को मिल रही है। 

जुलाई की शुरुआत में केंद्र ने फास्टर अडाप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की अवधि दो साल बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दी है। पहले यह स्कीम अप्रैल, 2022 में खत्म होनी थी। अब राज्य सरकारें भी अपने-अपने स्तर पर लोगों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना आसान बना रही है। बीते एक महीने में महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान ने ईवी इन्सेंटिव पॉलिसी लागू की है। तीन अन्य राज्यों में पहले से यह नीति लागू है। इससे इलेक्ट्रिक दोपहिया के दाम लगभग आधे हो गए हैं। 20 राज्य इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने की प्रक्रिया में हैं। उनके यहां भी ऐसी नीति लागू होने के बाद ईवी की मांग बढ़ेगी। 

इससे ईवी कंपनियां उत्साहित हैं। उनका कहना है कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। रिवोल्ट मोटर्स ब्रांड की इलेक्ट्रिक मोटरबाइक बनाने वाली कंपनी रतन इंडिया एंटरप्राइजेस की चेयरमैन अंजलि रतन ने कहा, अगले पांच वर्षों में देश की सड़कों पर 50 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक दोपहिया दौड़ने की उम्मीद है। राज्य सरकारों की तरफ से दिए जा रहे प्रोत्साहन की बदौलत यह लक्ष्य पहले भी हासिल हो सकता है। 

वर्डविजार्ड इनोवेशंस एंड मोबिलिटीइस के CEO शीतल भालेराव का कहना है इस कदम वे लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोचेंगे, जिन्होंने अब तक कोई गाड़ी नहीं खरीदी है। यह फैसला इलेक्ट्रिक वाहनों को आम लोगों तक ले जाएगा और उन्हें राहत मिलेगी जिनके लिए ईंधन के दाम बढ़ने से आना-जाना महंगा हो गया है।