15 लाख सालाना कमाई वालों को राहत, बजट में आयकर कटौती की योजना

मुंबई- मध्य वर्ग को राहत देने और अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण खपत को बढ़ावा देने की योजना सरकार बना रही है। सालाना 15 लाख रुपये कमाने वालों को राहत मिल सकती है। सरकार आगामी बजट में आयकर घटाने का फैसला कर सकती है। इस कदम से खासकर उच्च जीवन लागत के बोझ से दबे शहरवासियों सहित लाखों करदाताओं को फायदा हो सकता है।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार की इस योजना से उन लोगों को फायदा होगा, जो 2020 में पेश नई कर प्रणाली का विकल्प चुनते हैं। इस योजना में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलती है। इस प्रणाली के तहत तीन लाख रुपये से 15 लाख रुपये की वार्षिक आय पर 5% से 20% के बीच कर लगता है। ज्यादा कमाई पर 30 फीसदी तक का टैक्स लगता है।

करदाता दो कर प्रणालियों के बीच चयन कर सकते हैं। इसमें से एक पुरानी व्यवस्था है, जिसमें आवास किराये और बीमा आदि निवेश पर छूट मिलती है। दूसरी, 2020 में पेश की गई नई योजना जिसमें थोड़ा कम टैक्स है, पर इसमें कोई छूट नहीं मिलती है। सूत्रों ने बताया, किसी भी कटौती के आकार पर निर्णय नहीं लिया है। जो भी निर्णय होगा, वह एक फरवरी को बजट पेश करते समय ही लिया जाएगा।

सूत्रों का कहना है कि कर दरों को कम करने से अधिक लोग नई प्रणाली चुनेंगे जो कम जटिल है। फिलहाल ज्यादातर लोग पुरानी टैक्स व्यवस्था को ही चुन रहे हैं। भारत को अपने आयकर का बड़ा हिस्सा कम से कम एक करोड़ रुपये सालाना कमाने वाले लोगों से मिलता है। ये लोग 30 फीसदी की दर से टैक्स चुकाते हैं।

सरकार अगर टैक्स को कम करने का फैसला करती है तो इससे मध्य वर्ग के हाथों में अधिक पैसा आएगा। इससे अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिल सकती है। इस साल जुलाई से सितंबर तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था पिछली सात तिमाहियों में सबसे कम दर से बढ़ी है, जो सरकार के लिए चिंता का विषय है। उच्च खाद्य महंगाई भी साबुन और शैंपू से लेकर कारों और दोपहिया वाहनों तक की वस्तुओं की मांग को प्रभावित कर रही है, खासकर शहरी क्षेत्रों में।