सरकारी बैंक अधिकारियों को अच्छे प्रदर्शन पर मिलेगा प्रोत्साहन, सरकारी योजना

नई दिल्ली। सरकार ने सरकारी बैंकों में वरिष्ठ कार्यकारियों के लिए प्रदर्शन आधारित संशोधित प्रोत्साहन योजना जारी की है। संपत्ति पर रिटर्न और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति यानी एनपीए में कमी जैसे चार क्षेत्र इसके आधार होंगे। बैंकों को चार में से कम से कम तीन मानदंडों को पूरा करना होगा।योजना के लिए बैंकों की पात्रता का आकलन सरकार द्वारा नियुक्त समिति चार मापदंडों के आधार पर करेगी।

वित्त मंत्रालय ने कहा, यह योजना वित्त वर्ष 2023-24 से प्रभावी होगी। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को पुरस्कृत और प्रेरित करना है। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली समिति में अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव (बैंक) और भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी सदस्य होंगे। समिति प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) मूल्यांकन अवधि के लिए बैंकों में संचालन व्यवस्था का आकलन करेगी। यह आकलन नियमों के उल्लंघन के गंभीर मामलों, गड़बड़ियों आदि के संबंध में किया जाएगा।

समिति मूल्यांकन के बाद उन बैंकों की सूची बनाएगी जो पीएलआई योजना के तहत विचार करने के योग्य होंगे। समिति पीएलआई योजना के लिए अधिकारियों की पात्रता पर भी निर्णय ले सकती है। बैंकों के कार्यकारी निदेशक व प्रबंध निदेशक और एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक, प्रबंध निदेशक और चेयरमैन के लिए पीएलआई वार्षिक मूल वेतन का 100 प्रतिशत तक हो सकता है।

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