बिरला पावर के GDR इश्यू के मामले में गड़बड़ी, 5 लोगों पर 1.30 करोड़ रुपए का जुर्माना

मुंबई– बिरला पावर सोल्यूशन के ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट (जीडीआर) के मामले में सेबी ने 5 लोगों पर कार्रवाई की है। इन सभी पर 1.30 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसमें यशोवर्धन बिरला, राजेश शाह, उपकार सिंह कोहली पर 20-20 लाख रुपए, एन नागेश पर 40 लाख रुपए और पीवीआर मूर्ति पर 30 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है।  

एन नागेश कंपनी के सेक्रेटरी थे और पीवीआर मूर्ति कंपनी के डायरेक्टर थे। GDR  का मतलब देश के बाहर दूसरे देश में स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयरों को लिस्ट कराने से है। सेबी ने मंगलवार को एक 60 पेज का ऑर्डर जारी किया। इस ऑर्डर में उसने इस पेनाल्टी को 45 दिनों के अंदर भरने का आदेश दिया। सेबी ने कहा कि कंपनी ने 27 जनवरी 2010 में GDR जारी किया था। इसके लिए उसने 3.42 डॉलर की दर से 58.5 लाख और 9 जुलाई 2010 को 2.12 करोड़ GDR जारी किया। दोनों GDR से इसने 348 करोड़ रुपए की रकम जुटाई। 

सेबी ने पाया कि इसके लिए कंपनी ने बीएसई या एनएसई पर कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। हालांकि 2009-10 की वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी ने पहले GDR की जानकारी दी थी। जबकि दूसरे GDR की जानकारी इसने बीएसई को दी थी। सेबी ने पाया कि इस GDR में केवल एक ही कंपनी विंटेज एफजेडई ने पैसे लगाए थे। इसका नाम अब अल्टा विस्टा हो गया है।  

सेबी के मुताबिक, विंटेज ने दो लोन अकाउंट विएना के औरम बैंक में खोला। इससे इसने 2 करोड़ डॉलर और 5.3 करोड़ डॉलर का लोन लिया। कंपनी ने लोन के एवज में GDR को सिक्योरिटी के तौर पर रखा। सेबी ने कहा कि जो लोन एग्रीमेंट था उसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं दी गई थी। साथ ही विंटेज के लिए कोई गारंटी भी कंपनी ने नहीं दी थी। बोर्ड मीटिंग के मिनट्स के मुताबिक, मूर्ति और नागेश गिरवी एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए अधिकृत थे। सेबी ने पाया कि इस GDR में काफी गडबड़ी की गई। इसकी जांच अप्रैल 2018 में पूरी हुई। इस पूरे मामले में एक मोडस ऑपरेंडी के तहत काम किया गया।  

सेबी ने जांच में पाया कि पहले GDR का पैसा बिरला पावर के भारतीय बैंक खातों में ट्रांसफर हुआ। दूसरे GDR का पैसा भारत में और दुबई के खातों में ट्रांसफर हुआ। जांच में पता चला कि उसी दिन विंटेज ने अपने लोन को भी भर दिया। सेबी ने पाया कि इस तरह से इस पूरे मामले में कंपनी ने और इसके अधिकारियों ने गड़बड़ी की। जिसके बाद जांच पूरी होने पर सेबी ने इसमें मंगलवार को फाइन का आदेश जारी कर दिया।