रेवडियां बांटने से राज्यों पर 60 लाख करोड़ का कर्ज, फिर भी गरीबी चरम पर 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि मुफ्त उपहार (रेवड़ियां) और कल्याणकारी योजनाएं दो अलग-अलग चीजें हैं। कोर्ट

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