घर खरीदना हुआ सस्ता, कीमतों में भारी गिरावट

मुंबई- महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में रियल्टी सेक्टर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इस सेक्टर को बूस्टर देने के लिए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन पर प्रीमियम में 50% कटौती को मंजूरी दे दी है। इससे खरीदारों के लिए कीमत करीब 10% तक कम हो सकती है। हालांकि यह डेवलपर्स पर निर्भर होगा कि वो ग्राहकों को इसका लाभ देते हैं या नहीं। इस खबर से शेयर बाजार में रियल्टी सेक्टर के शेयरों में जोरदार उछाल दर्ज की जा रही है। 

राज्य सरकार द्वारा मंजूरी के बाद नए नियम पहले से जारी और आने वाले नए प्रोजेक्ट्स पर लागू होंगे। इस कटौती की सीमा 31 दिसंबर 2021 तक तय की गई है। इस छूट का फायदा ग्राहकों को स्टैंप ड्यूटी के वक्त दिया जाए। इससे राज्य में रियल एस्टेट सेक्टर को ग्रोथ मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से ग्राहकों को राज्य में प्रॉपर्टी खरीदने पर राहत मिलेगी। 

इससे पहले सरकार ने राज्य में स्टैंप ड्यूटी को 31 दिसंबर 2020 तक 5% से घटाकर 2% करने का फैसला लिया था। इसका नतीजा भी पॉजिटिव रहा। क्योंकि स्टैंप ड्यूटी कम करने से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में बढ़त दर्ज की गई। इसके चलते राज्य में मुंबई और अन्य प्रमुख शहरों में प्रॉपर्टी बिक्री में ग्रोथ देखने को मिली। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक के मुताबिक बिक्री के लिहाज से मुंबई में 193% और पुणे में 143% ग्रोथ रही। कंपनी की चीफ इकोनॉमिस्ट रजनी सिन्हा ने कहाघर खरीदना हुआ सस्ता, कीमतों में भारी गिरावट कि इसकी बड़ी वजह राज्य सरकार द्वारा स्टैंप ड्यूटी को कम करना रहा। 

राज्य सरकार से महानगर पालिकाओं की मांग 

दरअसल, महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं ने राज्य सरकार से मांग की गई थी कि महामारी के चलते उनके रेवेन्यू में भारी कमी आई है। ऐसे में प्रीमियम में बिल्डरों को अगर छूट दी जाती है, तो इससे ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स रजिस्टर होंगे, जिससे महानगरपालिकाओं की आय में बढ़त होगी। क्योंकि राजधानी मुंबई में प्रोजेक्ट की कुल लागत का करीब 30% हिस्सा प्रीमियम और सेस (उपकर) के रूप में चुकाना पड़ता है।