जनरल इंश्योरेंस और नाबार्ड के वेतन में संशोधन को मंजूरी, एक अगस्त, 2022 से प्रभावी

मुंबई- केंद्र सरकार ने सरकारी सामान्य बीमा कंपनियों और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के वेतन में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में भी संशोधन किया गया है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया, इस वेतन संशोधन से कुल 46,322 कर्मचारियों, 23,570 पेंशनभोगियों और 23,260 पारिवारिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।

सरकारी क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के वेतन संशोधन के संबंध में मंत्रालय ने कहा, यह 1 अगस्त, 2022 से प्रभावी होगा। कुल खर्च लगभग 8,170 करोड़ रुपये होगा। इसमें वेतन संशोधन के तहत वेतन बकाया के लिए 5,823 करोड़ रुपये, एनपीएस के लिए 250 करोड़ रुपये और पारिवारिक पेंशन के लिए 2097 करोड़ रुपये शामिल हैं।

नाबार्ड के लिए वेतन संशोधन 1 नवंबर, 2022 से प्रभावी होगा। इससे वार्षिक वेतन बिल में लगभग 170 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी और बकाया राशि का कुल भुगतान लगभग 510 करोड़ रुपये होगा। नाबार्ड के 269 पेंशनभोगियों और 457 पारिवारिक पेंशनभोगियों को एकमुश्त 50.82 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान और पेंशन भुगतान में प्रति माह 3.55 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

आरबीआई के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन को मंजूरी से मूल पेंशन और महंगाई राहत में 10 फीसदी वृद्धि की जाएगी। यह 1 नवंबर, 2022 से प्रभावी होगी। कुल वित्तीय बोझ लगभग 2,697 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसमें बकाया राशि के लिए 2,485 करोड़ रुपये का एकमुश्त खर्च और 211.80 करोड़ रुपये का वार्षिक खर्च शामिल है।

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