फिर बंटेगी चुनावी रेवड़ी, 18 राज्य महिलाओं पर खर्च करेंगे एक लाख करोड़

मुंबई- चुनावों से पहले विभिन्न तरह की रेवड़ी बांटने का सिलसिला जारी है। चालू वित्त वर्ष में चुनाव से पहले शीर्ष 18 राज्य महिलाओं की योजनाओं पर एक लाख करोड़ रुपये खर्च करेंगे। क्रिसिल रेटिंग ने रिपोर्ट में कहा, सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर राज्यों का खर्च 2025-26 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी के दो प्रतिशत के बराबर होगा। इससे पूंजीगत खर्च पर असर पड़ने की संभावना है।

क्रिसिल ने रिपोर्ट में कहा, 2018-19 और 2023-24 के बीच सामाजिक क्षेत्र पर खर्च जीएसडीपी के 1.4-1.6 प्रतिशत के दायरे में हुआ करता था। पिछले वित्त वर्ष में यह बढ़कर दो प्रतिशत हो गया। 2025-26 में बढ़े हुए खर्च के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा बढ़ेगा। इससे राज्यों के लिए अधिक पूंजीगत खर्च करने में दिक्कतें आएंगी।

क्रिसिल ने जिन शीर्ष 18 राज्यों को शामिल किया है, उनकी सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है। सामाजिक क्षेत्र के खर्च में पिछड़े वर्गों, महिलाओं, बच्चों और श्रमिकों के कल्याण के लिए राजस्व खर्च, साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में कुछ जनसांख्यिकीय समूहों को सहायता शामिल है।

राज्यों में कुल खर्च 2.3 लाख करोड़ रुपये आएगा। इसमें से एक लाख करोड़ रुपये मुख्य रूप से चुनावी प्रतिबद्धताओं के रूप में महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ ट्रांसफर (डीबीटी) के लिए होंगे। इस तरह की योजनाओं से जिन राज्यों को चुनाव में सफलता मिलती है, उसके आधार पर दूसरे राज्य भी यही रेवड़ियां बांटना शुरू कर देते हैं।

क्रिसिल ने कहा, इस तरह की आदतों पर आगे चलकर निगरानी की जरूरत होगी। पिछले कुछ वर्षों में कई प्रमुख राज्यों में जहां चुनाव हुए हैं, उन्होंने डीबीटी योजनाओं के लिए आवंटन शुरू किया है या बढ़ाया है। कुछ राज्य आगामी चुनावों में इसी तरह की योजना शुरू करने की तैयारी में हैं। 18 में से आधे राज्यों में इन खर्चों में भारी वृद्धि होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2025 और 2026 के बीच कुल राजस्व खर्च 13-14 फीसदी बढ़ सकता है जबकि राजस्व प्राप्तियां 6.6 से 6.8 फीसदी के बीच रह सकती हैं।