राज्यों की खाद्य सब्सिडी का बकाया 15 अक्तूबर तक मिल जाएगा 

मुंबई- खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राज्य के खाद्य मंत्रियों के एक सम्मेलन में उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राज्यों के खाद्य सब्सिडी के पुराने दावों को निपटाने के लिए केंद्र के पास धन की कोई कमी नहीं है। लेकिन पुराने खातों के तुरंत निपटान के लिए राज्य वित्तवर्ष 2019-20 के अपने लंबित खाद्य सब्सिडी दावों को 15 अगस्त से पहले सभी कागजातों और ऑडिट रिपोर्ट के साथ पेश कर दें। 

गोयल ने कहा कि 15 अगस्त तक जो भी राज्य दावा करेंगे, उनको 15 अक्तूबर तक रकम मिल जाएगी। हालांकि यदि 30 सिंतबर तक कोई राज्य दावा करता है तो फिर उसका बकाया बिना किसी ब्याज के जनवरी, 2023 में मिलेगा। उन्होंने कहा कि अक्सर राज्य हमारे पास यह शिकायत लेकर आते हैं कि पुरानी सब्सिडी के दावे लंबित हैं। बहुत बार ऐसा होता भी है, पर यह इसलिए क्योंकि राज्य आंकड़े नहीं देते हैं। केंद्र सरकार पैसे की कमी की वजह से ऐसा कभी नहीं करती है। 

गोयल ने कहा कि हम 2019-20 तक के सभी लंबित दावों का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। पर अगर आप अपने कागजात जमा नहीं करते हैं तो आपका भुगतान नहीं होगा। हम यह मान लेंगे कि कोई दावा बकाया नहीं है और फिर सभी फाइलें बंद कर देंगे। उन्होंने राज्यों से केंद्र सरकार की नई दावा निपटान नीति पर राय भी मांगी है। 2020-21 और उसके बाद के दावे ऑनलाइन किए जा सकते हैं।