मनरेगा का बजट 25 हजार करोड़ रुपए घटाया, जानिए किसे क्या मिला

मुंबई- सरकार ने बजट में मनरेगा का बजट घटा दिया है। गांवों में मूलरूप से इस रोजगार पर लोग काफी ज्यादा निर्भर रहते हैँ। इस बार इसका बजट 73 हजार करोड़ रुपए किया गया है। यानी अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच यह बजट दिया जाएगा। इसके पहले मनरेगा को 98 हजार करोड़ रुपए मिलते थे।

इसी तरह बजट में रक्षा मंत्रालय को 5.25 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। सबसे ज्यादा इसी विभाग को पैसा मिला है। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय को 2.17 लाख करोड़ रुपए मिला है जबकि सड़क परिवहन मंत्रालय को को 1.99 लाख करोड़ रुपए दिया जाएगा। गृह मंत्रालय को 1.85 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे जबकि रेलवे को 1.4 लाख करोड़ रुपए दिया जाएगा।

ग्रामीण विकास पर सरकार 1.38 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। कृषि पर 1.32 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा जबकि केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय को 1.07 लाख करोड़ रुपए खर्च के लिए दिया जाएगा। कम्युनिकेशन मंत्रालय को 1.05 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं।

इसी तरह सरकार इस साल विनिवेश के लक्ष्य को कम कर दिया है। यह पिछले बजट में 1.75 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य था जो अब सुधार कर 78 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है। हालांकि अगले साल में इसका लक्ष्य और भी कम है जो 65 हजार करोड़ रुपए ही है। इसी के साथ 350 से ज्यादा कस्टम ड्यूटी रियायतें भी खत्म होंगी। छाते पर 20 पर्सेंट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को टैक्स में छूट क्यों नहीं दी गई? पर सफाई भी दी। कहा- हमने दो साल से टैक्स नहीं बढ़ाया है। ये सबसे बड़ी राहत की बात है। यह बजट आम लोगों का बजट है।

वित्त मंत्री कुछ ऐसी बातें जरूर कह गईं जिन पर चर्चा जारी है। मसलन- सरकार अब डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। साथ ही इन्वेस्टमेंट का सबसे पॉपुलर जरिया बन चुकी क्रिप्टोकरेंसी की कमाई पर 30% टैक्स लेगी। इनके साथ दो नई घोषणाएं भी कीं। पहली- एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स, यानी AVGC सेक्टर में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स बनाएगी सरकार। और दूसरी- प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी।