सरकारी नौकरियों की नियुक्तियों में होगा भारी फेरबदल, अब साल की शुरुआत में ही इंटरव्यू के जरिए तय किए जाएंगे चेयरमैन और एमडी

मुंबई– नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सरकारी नियुक्तियों में भारी फेरबदल किए जाने की योजना बन रही है। खबर है कि अब सरकारी कंपनियों के चेयरमैन और एमडी की नियुक्ति में बदलाव कर टैलेंट पूल का दायरा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इसके जरिए साल के शुरू में ही मानव संसाधन (एचआर) इस संबंध में काम शुरू कर देगा। 

पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड (पीईएसबी) ने वर्ष के शुरू में चेयरमैन और प्रबंध निदेशकों की सभी नौकरियों के लिए इंटरव्यू आयोजित करने का प्रस्ताव किया है। इंटरव्यू के आधार पर प्रतिभा तलाशने वाले अपनी सिफारिशें सरकार को देंगे। अपनी ओर से सरकार इंटरव्यू में अपने प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों की नियुक्ति करेगी। फिर सबसे ज्यादा स्कोर करने वालों को उनकी पसंद की कंपनी मिलेगी। 

योजना के मुताबिक अब से सभी पदों का विज्ञापन एक साथ किया जाएगा और एक ही बार में इन कंपनियों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश की जाएगी। अब जबकि सभी इंटरव्यू को एक साथ मिला दिया गया है, पीईएसबी ने एक पोस्ट के लिए कम से कम 16 कैंडिडेट के साक्षात्कार का प्रस्ताव किया है। वर्तमान में यह संख्या 12 है। यह संख्या नौकरियों की संख्या का पांच गुना तक हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर तेल कंपनियों में डायरेक्टर-फाइनेंस की पांच नौकरियां एक साल में खाली पड़ रही हैं तो 25 उम्मीदवारों तक का इंटरव्यू लिया जा सकता है।  

इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि वैकेंसी की तारीख से एक वर्ष पहले 1 जुलाई से 30 जून के दौरान खाली होने वाले पदों के लिए विज्ञापन जारी किए जाएं। इस बदलाव का एक कारण यह भी है कि पीईएसबी को अप्रैल 2017 और अगस्त 2018 के बीच आयोजित 218 इंटरव्यू में से लगभग एक चौथाई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल पाए थे। इन इंटरव्यू के लिए 1162 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। 

55 कंपनियों में बोर्ड के सदस्य 60 साल में रिटायर होते हैं। अब आंतरिक और बाहरी दोनों उम्मीदवारों की आयु सीमा 58 वर्ष और 57 वर्ष निर्धारित करने का प्रस्ताव है। टॉप नौकरियों के लिए आवेदन करने वालों को पात्र ग्रेड में न्यूनतम एक साल का अनुभव होना जरूरी होगा। सुधार के रूप में, एक उम्मीदवार एक वर्ष में चार बार इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो सकता है।