सरकार वित्तीय साक्षरता के लिए चलाएगी अभियान, मिलेगी जानकारी 

मुंबई- सरकार 15 अक्टूबर से एक विशेष अभियान चलाने जा रही है। ये विशेष वित्तीय समावेशन अभियान (फाइनेंशियल इंक्लूजन कैंपेन) अभियान है। इस अभियान के माध्यम से सरकार किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज का विस्तार करेगी जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान इसके अंतर्गत आ सके। ये अभियान इसलिए चलाया जाएगा, जिससे बैंक खातों के बारे में एक संतोषजनक स्तर को हासिल किया जा सके।  

इस बारे में वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ये अभियान 15 अक्टूबर से 26 नवंबर तक चलेगा। इसमें मौजूदा खातों को मोबाइल और आधार नंबर से जोड़ने और ‘अपने ग्राहको को जाने’ या KYC की पूरी प्रक्रिया करने पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसकी शुरुआत भारत के छह जिलों-कटक (ओडिशा), औरंगाबाद (महाराष्ट्र), पुणे (महाराष्ट्र), काकीनाडा (आंध्र प्रदेश), कौशांबी (उत्तर प्रदेश), दतिया (मध्य प्रदेश) और बारपेटा (असम) में ग्राम पंचायत स्तर से की जाएगी। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वित्तीय साक्षरता अभियान को लॉन्च करेंगी। इस योजना के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको पूरा करने के लिए बैंकों और अन्य संस्थाओं को प्रोत्साहन देंगी। वित्त मंत्रालय के इस अभियान में बैंक खातों, पात्र लोगों के लिए बीमा या पेंशन योजना के संतोषजनक स्तर को पाने पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही आधार से जुड़े खातों के विस्तार पर भी फोकस रखा जाएगा। बैंकों के साथ अन्य संस्थानों के जरिए भी आम जनमानस को वित्तीय समावेशन के अंतर्गत लाने की योजनाओं में कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर भी चर्चा होगी। 

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