31 मार्च तक ले सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा, इन 10 कामों को 31 मार्च तक पूरा कर लें

मुंबई– वित्त वर्ष का आखिरी महीना होने के कारण मार्च महीना बहुत मायने रखता है। 31 मार्च टैक्स और अन्य योजनाओं का फायदा लेने के लिए आखिरी तारीख है। इस बार आपको अगर घर लेना है तो उसका फायदा का एक चरण खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में सब्सिडी अब केवल 13 दिन तक और मिलेगी। यह 31 मार्च को 2020-21 खत्म हो जाएगी। 

साथ ही टैक्स बचाने के लिए निवेश करना और आधार-पैन लिंक कराने जैसे कई जरूरी काम इस महीना करना होगा। हम आपको ऐसे ही 10 कामों के बारे में बता रहे हैं जो आपको 31 मार्च तक करने हैं। अगर आप इनकम टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको 31 मार्च करना होगा। सरकार इनकम टैक्स एक्ट के कई सेक्सन जैसे 80C और 80D के तहत किए गए निवेश पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट ली जा सकती है। 

2019-20 के लिए देर से या संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है। किसी वित्‍त वर्ष के लिए रिटर्न भरने करने की मूल समयसीमा खत्‍म होने के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है। इसके लिए करदाता को पेनाल्‍टी देनी पड़ती है। रिवाइज्‍ड रिटर्न तक फाइल किया जाता है जब ओरिजनल रिटर्न फाइल करते समय कोई गलती हो जाती है। बिलेटेड आईटीआर आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्‍शन 139(4) के तहत फाइल किया जाता है। वहीं, रिवाइज्‍ड आईटीआर को सेक्‍शन 139 (5) के तहत दाखिल किया जाता है। बिलेटेड रिटर्न 10 हजार रुपए की लेट फाइलिंग फीस के साथ 31 मार्च 2021 से पहले जमा किया जाना है। 

पैनकार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31मार्च है। इनकम डिपार्टमेंट इन्हें लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ाता रहा है लेकिन इस बार यदि अंतिम दिनांक नहीं बढ़ती है तो जिनके पैन आधार से लिंक नहीं हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है। इससे 31 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लें। अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो यह अवैध (डिएक्टिवेट) हो जाएगा। ऐसे में इसे डिएक्टिवे होने से बचाने के लिए इसे 31 मार्च तक लिंक करा लें। 

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) लोगों को सस्ते दामों में घर उपलब्ध कराने के लिए भारत में सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्कीम है। इस स्कीम का फायदा 31 मार्च तक लिया जा सकता है। योजना के तहत जो लोग पहली बार घर खरीदेंगे उन्हे क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है। जो अधिकतम 2.67 लाख रुपए तक की होती है। अलग-अलग आय वर्ग को अलग-अलग प्रतीशत सब्सिडी दी जाती है। 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास’ के तहत डिटेल देने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च और भुगतान के लिए बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया था। इस स्‍कीम का मकसद लंबित कर विवादों का समाधान करना है। 

स्पेशल फेस्टिव एडवांस स्‍कीम के तहत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 10 हजार रुपए के ब्‍याज मुक्‍त एडवांस की भी घोषणा की थी। दिए गए एडवांस को अधिकतम 10 किस्‍तों में वापस करना था। इस स्‍पेशल फेस्टिवल एडवांस का फायदा उठाने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2021 है। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए कर्मचारियों को रूपे प्री-पेड कार्ड मिलेगा। यह पहले से रिचार्ज होगा। इसमें 10 हजार रुपए मिलेंगे। साथ ही, इस पर लगने वाले सभी बैंक चार्जेस भी सरकार ही वहन करेगी। एडवांस में ली गई रकम को कर्मचारी 10 महीने में चुका सकते है। 

कोरोना की वजह से मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 में लोग सफर नहीं कर सके। इसलिए सरकार ने विशेष लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) कैश वाउचर स्कीम की घोषणा की थी। इसके तहत, 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक कोई सामान या सर्विस खरीद कर भी लोग LTC का लाभ उठा सकते हैं। शर्त यह थी कि सामान पर कम से कम 12% GST दिया गया हो और पेमेंट डिजिटल तरीके से हुआ हो। प्रति व्यक्ति LTC फेयर की सीमा 36,000 रुपए है। लेकिन इसे लेने के लिए कर्मचारी को तीन गुना रकम खर्च करनी पड़ेगी। 

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 7 किस्त किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है। जो लोग अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, वे अगर 31 मार्च से पहले ओवदन कर देते हैं और यदि उनका यह आवेदन स्वीकार हो जाता है तो होली बाद उन्हें 2000 रुपए मिलेंगे ही साथ में अप्रैल या मई में आपको दूसरी किस्त के रूप में 2000 रुपए और मिल जाएंगे। इस योजना में सरकार सलाना 6000 रुपए दो-दो हजार की तीन किस्तों में देती है। 

सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी थी। आखिरी तारीख के बाद रिटर्न भरने पर आपको 200 रुपए का जुर्माना भरना होगा। 

सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) को फायदा पहुंचाने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) शुरू की थी। इस स्कीम का उद्देश्य कोरोना संकट के कारण उन MSME फर्म्स को आर्थिक सहायता देना है जो दिक्कतों का सामना कर रही हैं। इस स्कीम के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ की राशि रखी है। यह स्कीम इस साल 31 मार्च तक जारी रहेगी।