IPO से पहले LIC में सरकार को डालना होगा पैसा, बजट में आ सकता है प्रोविजन
मुंबई– भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में सरकार पैसे डाल सकती है। इस पैसे का प्रोविजन सरकार बजट में कर सकती है। इसे LIC के आईपीओ आने के पहले डालना होगा। इससे शेयरों का भाव कम या औसत पर रखने में मदद मिलेगी।
बता दें कि इस समय LIC की कुल संपत्तियां करीबन 32 लाख करोड़ रुपए है। एलआईसी में सरकार की कैपिटल महज 100 करोड़ रुपए है। हालांकि पिछले 50 सालों से यह केवल 5 करोड़ रुपए थी और 2012 में इसे बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए किया गया। जानकार बताते हैं कि चूंकि 100 करोड़ के कैपिटल पर आईपीओ का जो शेयर आएगा वह महंगा हो सकता है। हालांकि अभी इसका एम्बेडेड वैल्यू निकाला जाएगा उसके बाद यह तय होगा कि शेयर की कीमत कितनी होगी।
ऐसा माना जा रहा है कि एलआईसी का वैल्यूएशन 10-12 लाख करोड़ रुपए के बीच हो सकता है। ऐसे में सरकार के 100 करोड़ रुपए के कैपिटल पर शेयर की कीमत काफी ज्यादा होगी। सरकार को पैसा इसलिए डालना होगा ताकि शेयरों की कीमत कम और औसत रहे और रिटेल निवेशक भी पैसा लगा सके। पहले एलआईसी का एम्बेडेड वैल्यू होगा फिर उसके बाद सही वैल्यूएशन होगा। बीमा कंपनी में शेयरहोल्डर्स की कंसोलिडेटेड वैल्यू का अनुमान लगाने के लिए एम्बेडेड वैल्यू एक कॉमन वैल्यूएशन उपाय है
अभी वर्तमान में एलआईसी का एक ही शेयर है। इस शेयर को ही बांटा जाएगा और फिर करोड़ों शेयरों का निर्माण होगा। हालांकि सरकार की योजना इस वित्त वर्ष में ही आईपीओ लाने की थी, पर अब यह अगले वित्त वर्ष में आएगा। सरकार ने डेलॉय और SBI कैपिटल को प्री-IPO ट्रांजेक्शन एडवाइजर नियुक्त किया है। सरकार IPO के जरिए LIC की करीब 10% हिस्सेदारी बेचना चाहती है।
केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में हिस्सेदारी बिक्री से 2.10 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य तय किया है। इसमें 1.20 लाख करोड़ रुपए CPSE के विनिवेश के जरिए और 90 हजार करोड़ रुपए वित्तीय संस्थानों की हिस्सेदारी बिक्री के जरिए जुटाए जाएंगे। सरकार विनिवेश के जरिए चालू वित्त वर्ष में अब तक 6,138 करोड़ रुपए जुटा पाई है।
12 लाख एजेंट और 28.92 करोड़ पॉलिसी
एलआईसी के पास इस समय एक लाख से ज्यादा इसके पास कर्मचारी हैं। 12.08 लाख एजेंट हैं और 28.92 करोड़ से ज्यादा पॉलिसीज हैं। कुल 28 प्लान इंडिविजुअल बिजनेस के तहत एलआईसी ऑफर करती है। इसमें एंडोमेंट, टर्म इंश्योरेंस, चिल्ड्रेन, पेंशन, माइक्रो इंश्योरेंस आदि हैं।
