4 साल बाद सरकार टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की मार्च में करेगी नीलामी, 3.92 लाख करोड़ वैल्यू
मुंबई– 4 साल बाद सरकार एक बार फिर टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाली है। यह नीलामी मार्च में की जाएगी। कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। स्पेक्ट्रम की नीलामी की शर्तें 2016 की ही रहेंगी। नीलामी की वैल्यू 3.92 लाख करोड़ रुपए है।
कैबिनेट ने बुधवार को स्पेक्ट्रम के 2,251 मेगाहर्टज (MHz) की नीलामी को मंजूरी दे दी है। इसे चालू वित्त वर्ष 2020-21 के अंत तक किया जाएगा। टेलीकॉम मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने यह जानकारी दी। कुल 2,251 मेगाहर्टज में सरकार 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 और 2500 मेगाहर्टज के बैंड्स की नीलामी करेगी। इस महीने में सरकार अप्लीकेशन के लिए नोटिस जारी करेगी।
2020-21 के बजट में सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं से 1.33 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू का लक्ष्य रखा है। इसमें स्पेक्ट्रम के साथ-साथ लाइसेंसिंग फीस और अन्य रिसिप्ट शामिल है। 2019-20 में केंद्र सरकार को टेलीकम्युनिकेशन से 58,900 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था। जबकि बजट में इसका लक्ष्य 50 हजार 250 करोड़ रुपए रखा गया था।
स्पेक्ट्रम की नीलामी का हाल 2016 जैसा हो सकता है। उस समय काफी एयरवेज की बिक्री नहीं हो पाई थी। कारण यह था कि सरकार ने कीमतें ज्यादा रखी थी। इस बार भी सरकार ने कीमतों को काफी ज्यादा रखा है। 2016 में 700 मेगाहर्टज और 900 मेगार्टज की बिक्री नहीं हो पाई थी। सरकार इस समय कोरोना की वजह से टैक्स और अन्य साधनों से आने वाले रेवेन्यू की कमी का सामना कर रही है। ऐसे में स्पेक्ट्रम की नीलामी से सरकार को इस मोर्चे पर कुछ राहत मिल सकती है।
आने वाले स्पेक्ट्रम की नीलामी पर काफी कुछ निर्भर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने हाल में कहा कि अगले साल जुलाई-अगस्त तक वे 5 जी को लांच करेंगे। उनकी टेलीकॉम कंपनी जियो इस मामले में तैयारी कर रही है। रिलायंस जियो केवल 4 जी सेवा देती है। सितंबर में टेलीकॉम विभाग को भेजे गए पत्र में जियो ने ने अपील किया था कि स्पेक्ट्रम की नीलामी जल्द की जाए।
