गुरुवार को पीएम मोदी टैक्सेशन सुधारों की करेंगे शुरुआत, कंप्लायंस को आसान बनाने के साथ रिफंड में आएगी तेजी

मुंबई– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को एक और सुधार कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। ट्रांसपेरेंसी टैक्सेशन के माध्यम से टैक्स में सुधार (taxation reforms) की शुरुआत की जाएगी। इसका उद्देश्य अनुपालन (compliance) को आसान बनाना और रिफंड में तेजी लाना और ईमानदार करदाताओं को लाभ पहुंचाना है। यह जानकारी वित्त मंत्राालय ने एक ट्वीट के जरिए दी है।  

सुधार के इस प्लेटफॉर्म के शुरू होने से टैक्स देनेवालों की सहायता के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा किए गए कई उपायों के बाद डायरेक्ट टैक्स सुधारों की यात्रा को और आगे बढ़ाया जाएगा। सीबीडीटी ने हाल के वर्षों में डायरेक्ट टैक्स में कई बड़े सुधार किए हैं, जिनमें पिछले साल कॉर्पोरेट टैक्स को नई मौजूदा कंपनियों के लिए 30% से घटाकर 22% किया गया। नई मैन्यूफैक्चरिंग के लिए टैक्स में 15 प्रतिशत की कमी की गई। लाभांश वितरण कर (Dividend distribution tax) भी समाप्त कर दिया गया था।  

टैक्स सुधारों का फोकस टैक्स दरों में कमी और डायरेक्ट टैक्स कानूनों को आसान करने पर हो रहा है। कंप्लायंस को और भी अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए डाक्यूमेंट आइडेंटिफिकेश नंबर (DIN) और आयकर रिटर्न भरने से पहले आईटी विभाग के कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए सीबीडीटी द्वारा कई पहल की गई है। हालांकि स्टार्टअप्स के लिए कंप्लायंस नियमों को भी सरल बनाया गया है। विवादों को निपटाने के लिए डायरेक्ट टैक्स “विवाद से विश्वास ऐक्ट 2020” लाया गया था। टैक्स देनेवालों की शिकायतों या मुकदमों को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए विभिन्न अपीलीय न्यायालयों में विभागीय अपील दायर करने के लिए मॉनिटरी सीमाएं बढ़ा दी गई हैं। 

उधर दूसरी ओर खबर है कि देश के लाखों दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों, छोटे किसानों और विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए जल्द ही संगठित क्रेडिट स्कीम लांच हो सकती है। इस स्कीम के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय द्वारा सीधे निगरानी की जा रही है।