योगी सरकार ने आधार कार्ड की मदद से बचाए 8,000 करोड़ रुपये  

मुंबई- उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आधार कार्ड की मदद से 8,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बचाए हैं। इसकी मदद से उसने पिछले नौ सालों में 79 लाख फर्जी लाभार्थियों को पकड़ा है। 12 डिजिट के आधार नंबर को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) जारी करता है। 

आधार कार्ड का इस्तेमाल अलग-अलग सरकारी विभाग डायरेक्ट बेनेफिट स्कीम (DBT) के लिए करते हैं। UIDAI लाभार्थियों की फेस ऑथेंटिकेशन या बायोमेट्रिक जैसे अंगूठे का प्रिंट या रेटिना स्कैन की मदद से पहचान में मदद करता है। रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार से मिले डेटा से पता चलता है कि सरकार ने आधार की मदद से 79,08,682 फर्जी लाभार्थियों को सूची से बाहर निकाला और कुल 8,062 करोड़ रुपये की बचत की है। 

ज्यादातर फर्जी लाभार्थियों को खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग ने हटाया है। इस डिपार्टमेंट ने कुल 55.51 लाख फर्जी लाभार्थियों को सूची से हटाया है, जिससे 7,065.10 करोड़ रुपये बचाए हैं। वहीं, बेसिक शिक्षा विभाग ने 17.31 लाख फर्जी लाभार्थियों का पता लगाया, जिससे कगभग 174.95 करोड़ रुपये की बचत का फायदा मिला है। 

इसी तरह सामाजिक कल्याण विभाग ने 2.92 लाख फर्जी लाभार्थी पकड़े हैं और इससे 296.38 करोड़ रुपये बचाए हैं। जबकि, महिला कल्याण विभाग ने 2.7 लाख फर्जी लाभार्थियों को लिस्ट से बाहर किया है, जिससे 163 करोड़ रुपये की बचत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, UIDAI के लखनऊ दफ्तर से जानकारी मिली है कि 29 सितंबर 2010 को, आधार की शुरुआत के बाद से उत्तर प्रदेश के 22.4 करोड़ लोगों ने खुद को बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम में पंजीकृत किया है।