उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पेश किया 8.08 लाख करोड़ रुपये का बजट

मुंबई- उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.08 लाख करोड़ रुपये का सालाना बजट पेश किया है। बजट में 28,478 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल की गयी हैं। अनुमानित राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2.97 फीसदी है।

प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह विकास के साथ रोजगार सृजित करेगा। उत्तर प्रदेश का इस बार का बजट पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले में आकार में 9.2 फीसदी अधिक है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट का आकार 736437 करोड़ रुपये था। इस बार बजट का कुल आकार 808,736 करोड़ रुपये का है जिसमें 28, 478 करोड़ रुपये नयी योजनाओं के लिए प्रस्तावित है।

पिछले बजट में एसजीएसटी एवं वैट से 156982 करोड़ रुपये प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। आबकारी शुल्क से मिलने वाले राजस्व का लक्ष्य 63,000 करोड़ रुपये रखा गया जबकि पिछले बजट में यह 58,307 करोड़ रुपये रखा गया था। बजट में स्टांप एवं पंजीयन शुल्क से 38,150 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है जोकि पिछले साल 35,651 करोड़ रुपये था वहीं वाहन कर से 14,000 करोड़ रुपये के राजस्व मिलने का लक्ष्य रखा गया है जो पिछले बजट में 12,504 करोड़ रुपये था।

वित्त मंत्री ने बताया कि कुल प्राप्तियां 779242.65 करोड़ रुपये अनुमानित हैं। इसमें 662,691 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां व 116551 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। राजकोषीय घाटा 91,400 करोड़ अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (एसजीडीपी) का 2.97 फीसदी है। पिछले वर्ष के बजट में राजकोषीय घाटा 74,147 करोड़ रुपये होने का अनुमान था जो जीएसडीपी का 3.46 फीसदी था।

वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में चार एक्सप्रेस वे के लिए 1511 करोड़ रुपये, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 480 करोड़, किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 475 करोड़ रुपये, पूर्वांचल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए 575 करोड़ रुपये और बुंदेलखंड के लिए 425 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

वाराणसी, अलीगढ़ व श्रावस्ती एयरपोर्ट के विस्तार का एलान किया गया है जबकि ललितपुर में हवाई पट्टे को एयरपोर्ट के तौर पर विकसित करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में प्रतिभाशाली छात्रों को स्कूटी देने का एलान किया गया है। कालेज जाने वाली प्रतिभाशाली छात्राओं को स्कूटी दिए जाने के लिए बजट में 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

बजट में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे से गंगा एक्सप्रेस वे को जोड़ने के लिए हरदोई जिसे के कौशिया से फर्रुखाबाद तक बनाए जाने वाले ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे के लिए 900 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है। वहीं विंध्य व बुंदेलखंड-रींवा एक्सप्रेस वे के लिए 50-50 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है। गंगा एक्सप्रेस वे के विस्तारीकरण के साथ मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ ही डिफेंस इंडस्ट्रियल कारीडोर परियोजना के ले बजट में 461 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। लखनऊ-हरदोई सीमा पर बन रहे टेक्सटाइल पार्क के लिए 300 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वहीं गारमेंट पालिसी के कार्यान्वन के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पावरलूम बुनकरों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।