ब्याज देने के लिए एमटीएनएल के पास फंड नहीं, सरकार को देना होगा रकम

मुंबई- महानगर टेलीफोन निगम लि के पास ब्याज चुकाने के लिए फंड की कमी है। कंपनी ने बताया, उसे 10 अगस्त को 7.78 प्रतिशत की दर से एमटीएनएल बॉन्ड सीरीज 7-सी के लिए ब्याज का भुगतान करना है। इस रकम को कंपनी ने सॉवरेन गारंटीड बॉन्ड के एवज में लिया था।

एमटीएनएल, दूरसंचार विभाग और बीकन ट्रस्टीशिप के बीच त्रिपक्षीय समझौते के तहत, एमटीएनएल को तय तारीख से 10 दिन पहले पर्याप्त राशि के साथ एक अलग खाते में छमाही ब्याज जमा करना होगा। लेकिन कंपनी फंड की कमी के कारण इसे जमा नहीं करा पाई।

शेयर बाजारों को दी सूचना के मुताबिक, बांड पर मूलधन और ब्याज के भुगतान में एमटीएनएल की चूक होने पर डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा संप्रभु गारंटी लागू की जाएगी। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ब्याज की रकम को एमटीएनएल को भुगतान करने के लिए बाध्य है।

दूरसंचार राज्यमंत्री पेम्मासानी चंद्र शेखर ने राज्यसभा में बताया कि एमटीएनएल ने चालू वित्त वर्ष में संप्रभु गारंटी बांड से उत्पन्न ब्याज के भुगतान के लिए 1,151.65 करोड़ रुपये की मांग की है।