आईसीआईसीआई बैंक को 2008 में विदेशी बाजारों में कड़ी जांच का सामना करना पड़ा था

मुंबई– देश के सबसे बड़े निजी बैंकों में शामिल आईसीआईसीआई बैंक की तेज़ तरक्की के पीछे जहां अधिग्रहण और वैश्विक विस्तार की कहानी है, वहीं इसका इतिहास विवादों और घोटालों से भी अछूता नहीं रहा। साल 2013 में सामने आया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ऐसा ही एक बड़ा झटका था, जिसने बैंक की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया। यही नहीं, 2008 में सबप्राइम संकट में भी इसे विदेशी बाजारों में कड़ी जांच का सामना करना पड़ा था।

सितंबर 2008 में, लेहमन ब्रदर्स के पतन के बाद, ICICI बैंक को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने जोखिम के कारण कड़ी जांच का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप शेयर की कीमत में 26% की गिरावट आई। रिपोर्टों में अमेरिकी सबप्राइम संकट के कारण 1,050 करोड़ रुपये (264 मिलियन डॉलर) से अधिक के मार्क-टू-मार्केट घाटे का संकेत दिया गया। तरलता संकट की अफवाहों के कारण घबराए हुए जमाकर्ता धनराशि निकालने के लिए दौड़ पड़े, जिससे प्रबंधन को यह आश्वासन देना पड़ा कि उसका जोखिम प्रबंधनीय है।

तेजी से खुदरा ऋण वृद्धि (2005-2007): इस अवधि के दौरान, बैंक अपनी आक्रामक, उच्च-विकास रणनीति के लिए जाना जाता था, विशेष रूप से खुदरा ऋणों में, जहां इसने 2005-06 में अपने पोर्टफोलियो को लगभग 63% तक बढ़ाया। बाजार नेतृत्व (2005-2008): दिसंबर 2005 में आईसीआईसीआई बैंक ने बाजार पूंजीकरण में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को पीछे छोड़ते हुए दूसरा सबसे मूल्यवान बैंक बन गया और 2008 के संकट तक इस स्थिति को बरकरार रखा।

अंतर्राष्ट्रीय विस्तार: बैंक ने जर्मनी में परिचालन शुरू करके (2008) और न्यूयॉर्क और ब्रिटेन में शाखाएँ खोलकर वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति का विस्तार किया। जनवरी 2008 में, बैंक ने “आईमोबाइल” लॉन्च किया, जिसे भारत में पहली व्यापक मोबाइल बैंकिंग सेवा बताया गया। ऋण डिफॉल्टरों से पैसा वसूलने के लिए वसूली एजेंटों द्वारा “क्रूर” या गैर-कानूनी तरीकों के इस्तेमाल को लेकर व्यापक रिपोर्टें और मुकदमे सामने आए। चंदा कोचर इस दौरान एक प्रमुख हस्ती थीं, जिन्होंने 2008 के संकट के दौरान मीडिया को संबोधित किया और रणनीति के पुनर्गठन का जिम्मा संभाला।