संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना से 1.80 लाख को मिलेंगे रोजगार

मुंबई- केंद्र सरकार का अनुमान है कि संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना से लगभग 1.80 लाख रोजगार सृजित होंगे। स्वीकृत परियोजनाएं अब 10 राज्यों में फैली हुई हैं। इन स्थानों पर एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन प्रणाली के निर्माण के लिए कुल 1.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होने की उम्मीद है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने अप्रैल, 2020 में ईएमसी 2.0 योजना को अधिसूचित किया था। यह पहल साझा सुविधाओं वाले विशिष्ट क्लस्टरों को फाइनेंस की सुविधा देकर विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहायता करती है। ये क्षेत्र निर्माताओं को औद्योगिक भूखंड और तैयार कारखाने उपलब्ध कराते हैं। ये सुविधाएं कंपनियों को सब कुछ शुरू से बनाने की आवश्यकता के बिना अपना काम तुरंत शुरू करने की अनुमति देती हैं।

सरकार ने अब तक 11 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर और दो साझा सुविधा केंद्र मंजूर किए हैं। ये परियोजनाएं 4,400 एकड़ भूमि पर फैली हुई हैं। इनकी लागत 5,226 करोड़ रुपये है। इसमें केंद्र सरकार 2,492.74 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। प्रत्येक क्लस्टर कम से कम 10 फीसदी स्थान को तैयार कारखाने भवनों के लिए आरक्षित रखता है। 123 निर्माताओं ने पहले ही इन स्वीकृत क्षेत्रों में 1,13,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। इनमें से कुछ कंपनियों ने परिचालन शुरू कर दिया है। नौ इकाइयों ने उत्पादन शुरू कर दिया है और अब तक 12,569.69 करोड़ खर्च कर चुकी हैं। ये सक्रिय इकाइयां वर्तमान में 13,680 लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं।