एचपीसीएल में पहली बार निजी क्षेत्र से चेयरमैन, कम सैलरी पर आए कौशल
मुंबई- निजी क्षेत्र से पहली बार किसी दिग्गज सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के प्रमुख बनाए गए विकास कौशल ने सोमवार को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का पद संभाल लिया। कौशल इससे पहले प्रबंधन सलाहकार कंपनी कियर्नी के साथ काम कर चुके हैं।
कौशल (53) सार्वजनिक क्षेत्र की किसी दिग्गज कंपनी की कमान संभालने वाले निजी क्षेत्र के पहले सलाहकार हैं। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (PESB) इस पद के लिए पिछले साल जून में किए गए साक्षात्कार में नौकरी के लिए उपयुक्त किसी को भी खोजने में विफल रहा था।
पंजाब यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग और भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद से एमबीए करने के बाद कौशल ने वर्ष 2000 से कियर्नी में विभिन्न पदों पर काम किया। इस दौरान उन्होंने प्रमुख सरकारी पेट्रोलियम एवं गैस कंपनियों को सलाह दी है।
विकास कौशल इससे पहले HPCL के सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट ऑफिस की स्थापना और HPCL की पेट्रोकेमिकल विविधीकरण रणनीति के कार्यान्वयन का नेतृत्व कर चुके हैं। इसके अलावा, उन्होंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के लिए कई प्रमुख डिजिटल परिवर्तन परियोजनाओं, रिफाइनरी मेंटेनेंस और नेट जीरो रणनीति पर भी काम किया है।
विकास कौशल इससे पहले Kearney India के कंट्री हेड और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं, जहां उन्होंने 2014 से 2019 तक पांच साल तक कार्य किया। सरकार के सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने इस नई भूमिका के लिए 80% वेतन कटौती स्वीकार की है। मतलब HPCL CMD के रूप में जो सैलरी उन्हें मिलेगी, उसका पांच गुना वो पाते थे। सरकारी आदेश के अनुसार, उनका वेतनमान 2 लाख रुपये से 3.7 लाख रुपये (IDA) होगा और वे पांच वर्षों के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, इस पद पर कार्य करेंगे।
विकास कौशल Kearney के ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होने वाले अब तक के एकमात्र भारतीय हैं। उन्होंने दो पूर्ण कार्यकाल पूरे किए हैं और साथ ही फाइनेंस, ऑडिट और गवर्नेंस कमेटियों के चेयरमैन भी रहे हैं। वे दुनिया की कई प्रमुख तेल और गैस कंपनियों के साथ भी काम कर चुके हैं।
1 अगस्त 2024 को तत्कालीन CMD पुष्प कुमार जोशी के सेवानिवृत्त होने के बाद से यह पद खाली था। तब से HPCL के निदेशक (वित्त) रजनीश नारंग अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। सरकार ने मार्च 2023 से जोशी के उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड (PESB) के माध्यम से कई बार प्रयास किया।