भारत सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज से मांगा 24,522 करोड़ रुपये, यह है कारण

मुंबई- भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को 24,522 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस भेजा है। कंपनी को यह नोटिस दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद जारी किया गया। यह मामला ONGC ब्लॉक (KG-D6) से जुड़ा है। रिलायंस पर आरोप है कि उसने ONGC ब्लॉक से गैस का माइग्रेशन किया था।

यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंचा था, जिसके बाद इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर ने रिलायंस लेड कंसोर्टियम के पक्ष में साल 2018 में 13,528 करोड़ रुपए का फैसला सुनाया था। इस फैसले के खिलाफ भारत सरकार की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मई 2023 में सिंगल जज बेंच ने रिलायंस के पक्ष में फैसला सुनाया था। सरकार की तरफ से दोबारा डिविजन बेंच के सामने इसे चुनौती दी गई।

अब दिल्ली हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने सिंगल जज की इस रूलिंग को पलट दिया है। जिसके बाद भारत सरकार की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज को यह फ्रेश डिमांड नोटिस भेजा गया है। रिलायंस का शेयर 6 महीने में इसमें 23.00% और एक साल में 22.64% की गिरावट रही।

रिलायंस इंडस्ट्रीज को तीसरी तिमाही में 18,540 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर इसमें 7.38% की बढ़ोतरी हुई है। एक साल पहले की इसी तिमाही में कंपनी का कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 17,265 करोड़ रुपए रहा था।