अदाणी समूह में शामिल होते ही इस अधिकारी के खिलाफ सीबीआई ने बंद की जांच

मुंबई- छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रमुख सचिव अमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला नहीं बनने के बाद रायपुर की एक ट्रायल कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।

अदालत ने पिछले साल 16 अप्रैल के एक आदेश में राज्य ईओडब्ल्यू-एसीबी द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसमें पाया गया कि सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला नहीं बनाया जा सकता है।

एक आरटीआई कार्यकर्ता के दावों के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार राज्य में सत्ता में थी। अदालत के आदेश में कहा गया कि राज्य ईओडब्ल्यू-एसीबी की तीन साल की जांच सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को साबित करने में विफल रही।

भाजपा सरकार के सत्ता में आने से पहले पिछले दिसंबर में राज्य सरकार की ईओडब्ल्यू द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर एफआईआर रद्द कर दी है। भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी अमन सिंह, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में एक शक्तिशाली नौकरशाह और पूर्व मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव थे। उन्होंने सेवा से इस्तीफा दे दिया और नवंबर 2022 में अदानी समूह में शामिल हो गए।

फरवरी 2020 में, छत्तीसगढ़ ईओडब्ल्यू ने कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। बिलासपुर उच्च न्यायालय ने दो साल पहले एफआईआर को रद्द कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में आदेश को रद्द कर दिया।