किसानों के लिए आधार की तर्ज पर बनेगा विशिष्ट आईडी कार्ड, पंजीकरण होगा शुरू

मुंबई- आधार की तर्ज पर देश के किसानों के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार देश भर में किसानों को एक विशिष्ट आईडी कार्ड देगी। इसका पंजीकरण अभियान जल्द ही शुरू होगा। इससे कृषि क्षेत्र को डिजिटल बनाने में मदद मिलेगी। कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कहा, पंजीकरण प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश जारी होंगी। इसका क्रियान्वयन अकूतबर के पहले सप्ताह से शुरू होगा।

कृषि सचिव ने सोमवार को स्वराज अवार्ड्स के मौके पर कहा, हमारा लक्ष्य अगले साल मार्च तक पांच करोड़ किसानों को पंजीकृत करना है। यह पहल हाल ही में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित सरकार के 2,817 करोड़ रुपये के डिजिटल कृषि मिशन का हिस्सा है। इसकी पायलट परियोजना पहले महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी। 19 राज्य पहले ही इस परियोजना में शामिल हो चुके हैं।

उन्होंने कहा, एक बार किसानों की रजिस्ट्री बन जाने के बाद प्रत्येक पंजीकृत किसान को एक आधार जैसा विशिष्ट आईडी कार्ड दिया जाएगा। इससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम सहित विभिन्न कृषि योजनाओं तक बिना किसी परेशानी के पहुंचने में मदद मिलेगी। एकत्र किया गया डेटा सरकार को नीति नियोजन और लक्षित विस्तार सेवाओं में भी सहायता करेगा।

सचिव ने कहा, वर्तमान में किसानों को किसी भी कृषि योजना के लिए आवेदन करते समय हर बार सत्यापन से गुजरना पड़ता है। इससे लागत के साथ कुछ लोगों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। वर्तमान सरकारी डेटा राज्यों द्वारा प्रदान किए गए कृषि भूमि पार्सल और फसल विवरण तक ही सीमित है, लेकिन इसमें व्यक्तिगत किसान-वार जानकारी का अभाव है। नई रजिस्ट्री का लक्ष्य इस अंतर को पाटना है।