महाराष्ट्र में महिलाओं को मासिक 1500 रुपये, पांच व्यक्ति वाले परिवार को 3 सिलेंडर मुफ्त

मुंबई- महाराष्ट्र के अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया गया। महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून सत्र गुरुवार से शुरू हुआ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजित पवार ने राज्य का बजट पेश करते समय कई सौगातों का ऐलान किया।

अजित पवार ने बजट में राज्य के पात्र परिवारों को तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने और महिलाओं को 1500 रुपये की आर्थिक मदद हर महीने देने जैसे ऐलान किए। गुरुवार को उप-मुख्यमंत्री अजित पवार ने 2023-24 की आर्थिक समीक्षा भी विधानमंडल में पेश की थी।

वित्त मंत्री अजित पवार ने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ लागू करने का एलान किया। महिलाओं के लिए इस वित्तीय सहायता योजना में 21 वर्ष से 60 साल की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये का मासिक भत्ता देने की घोषणा की गई। ‘माझी लाडकी बहिन योजना’ जुलाई से लागू की जाएगी। इस योजना के लिए 46,000 करोड़ रुपये का सालाना बजटीय आवंटन किया जाएगा।

महाराष्ट्र के बजट में अजित पवार ने मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में पेट्रोल और डीजल सस्ता करने का बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, “मुंबई के लिए डीजल पर टैक्स 24 फीसदी से घटाकर 21 फीसदी किया जा रहा है। इससे डीजल की कीमत 2 रुपये प्रति लीटर घटेगी। मुंबई क्षेत्र में पेट्रोल पर टैक्स 26 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी किया गया है। इससे पेट्रोल की कीमत में प्रभावी रूप से 65 पैसे प्रति लीटर की कमी आएगी।

‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’ के तहत पांच लोगों के पात्र परिवार को हर साल तीन रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इसके तहत राज्य के 52.4 लाख परिवारों को हर साल तीन एलपीजी सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। राज्य सरकार ने जानवरों के हमले से होने वाली मौतों पर आर्थिक मदद बढ़ाई है। आवारा पशुओं के हमलों से मरने वालों के परिजनों को 25 लाख रुपये मिलेंगे जबकि पहले 20 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाती रही है।

सरकार महाराष्ट्र में सभी किसानों को कपास और सोयाबीन की फसल के लिए 5000 रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस देगी। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार दूध उत्पादक किसानों को 1 जुलाई 2024 के बाद भी 5 रुपये प्रति लीटर बोनस देगी। महाराष्ट्र के बजट में राज्य के 17 शहरों की 10,000 महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। इस स्कीम के लिए 80 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव बजट मे पेश किया गया।

महाराष्ट्र के बजट में वित्त मंत्री अजित पावर ने शुभमंगल सामूहिक विवाह रजिस्ट्रेशन योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली 10,000 रुपये की रकम को बढ़ाकर 25,000 रुपये किए जाने का प्रस्ताव रखा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *