एलआईसी को मिली राहत, अब तीन साल के अंदर घटानी होगी हिस्सेदारी

मुंबई- देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी (LIC) को मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने बड़ी राहत दी है। कंपनी का कहना है कि मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियमों को पूरा करने के लिए सेबी ने उसे तीन साल की मोहलत दी है। इसके मुताबिक एलआईसी को 16 मई, 2027 तक 10 फीसदी पब्लिक शेयरहोल्डिंग का लक्ष्य हासिल करना है।

इस खबर के बाद बुधवार को कंपनी का शेयर 6 फीसदी से ज्यादा बढ़कर बंद हुआ। सेबी के नियमों के मुताबिक सभी लिस्टेड कंपनियों में कम से कम 25 फीसदी पब्लिक शेयरहोल्डिंग होनी चाहिए। लेकिन नई लिस्ट होने वाली कंपनियों को इस नियम का पालन करने के लिए तीन साल का समय दिया जाता है। जिन कंपनियों का इश्यू के बाद मार्केट कैप एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है, उन्हें 25 फीसदी पब्लिक शेयरहोल्डिंग के लिए पांच साल है।

दिसंबर में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एलआईसी को इन नियम का पालन करने के लिए 2032 तक का समय दिया था। तबसे कंपनी के शेयरों में तेजी आ रही है। एलआईसी में सरकार की 96.5 फीसदी हिस्सेदारी है। मई 2022 में सरकार इस कंपनी का एलआईसी लाई थी। इसके तहत सरकार ने कंपनी में अपनी 3.5 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर करीब 21,000 करोड़ रुपये जुटाए थे। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। इसका इश्यू प्राइस 949 रुपये था।पिछले एक साल में एलआईसी के शेयरों में 69 फीसदी तेजी आई है।

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