यूरोपियन फ्री ट्रेड से देश में लाखों करोड़ का निवेश, 10 लाख नौकरियां मिलेंगी

मुंबई- भारत ने चार देशों के ग्रुप यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (EFTA) के साथ 8.27 लाख करोड़ रुपए के फ्री ट्रेड पैक्ट यानी समझौते पर हस्ताक्षर किए। IT, ऑडियो-विजुअल और स्किल्ड प्रोफेशनल के मूवमेंट जैसे प्रमुख डोमेस्टिक सर्विसेज सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने में मदद के लिए यह समझौता किया गया है। आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड यह चार देश EFTA का हिस्सा हैं।

भारत ने एग्रीमेंट के लागू के बाद पहले 10 सालों में 4.13 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट सुनिश्चित की मांग की है। इसके अलावा ब्लॉक मेंबर्स से अगले पांच सालों में 50 बिलियन डॉलर के अतिरिक्त निवेश का वादा भी मांगा है। इन निवेश से भारत में 10 लाख नौकरियां मिलेंगी।

एग्रीमेंट में 14 चैप्टर्स हैं, जिनमें ट्रेड इन गुड्स, रूल ऑफ ओरिजिन, ट्रेड इन सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (IPRs), टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड और ट्रेड फैसिलिटेशन शामिल है। भारत और EFTA इकोनॉमिक रिलेशंस को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2008 से फ्री ट्रेड पैक्ट पर बातचीत कर रहे हैं।

यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने PM नरेंद्र मोदी के हवाले से कहा, ‘कई पहलुओं में स्ट्रक्चरल डायवर्सिटी के बावजूद हमारी इकोनॉमीज में कॉम्प्लिमेंटरीटीज यानी पूरकताएं हैं, जो सभी देशों के लिए विन-विन कंडीशन होने का वादा करती हैं। ट्रे़ड और निवेश के नए अवसरों के खुलने से हमारा ट्रस्ट और एंबिशन एक नए लेवल पर पहुंच गया है। ट्रेड एग्रीमेंट युवाओं के लिए विकास और रोजगार पैदा करने के हमारे साझा समझौते का प्रतीक है।’

पीयूष गोयल ने कहा, ‘कई रिफॉर्म्स के माध्यम से हमने व्यापार करने में आसानी को बढ़ाया है, जिससे हमारे देश को ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स में नई ऊंचाइयों को छूने में मदद मिली है।

रिसर्च एंड डेवलपमेंट में EFTA देशों की ग्लोबल लीडरशिप से डिजिटल ट्रेड, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्युटिकल्स, केमिकल्स, फूड प्रोसेसिंग और क्लीन एनर्जी जैसे कई सेक्टर में कोलैबोरेशन के नए द्वार खुलेंगे।’

गोयल ने कहा कि भारत EFTA देशों को हर संभव सपोर्ट देगा और इंडस्ट्री एंड बिसनेस को न केवल कमिटेड टारगेट को हासिल करने में बल्कि उनसे आगे बढ़ने में भी मदद करेगा। यह एग्रीमेंट हम सभी के लिए ज्यादा समृद्ध भविष्य की दिशा में हमारे राष्ट्रों की यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है।’

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