ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों से मिले जीएसटी संग्रह में 400 फीसदी का उछाल

मुंबई- ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर एक अक्तूबर से 28 फीसदी कर लागू होने के बाद से इन कंपनियों से मिलने वाला मासिक जीएसटी संग्रह 400 फीसदी बढ़ गया है। जीएसटी परिषद ने अगस्त में स्पष्ट कर दिया था कि इन कंपनियों पर 28 फीसदी ही कर लगेगा।

जीएसटी अधिकारियों के मुताबिक, एक अक्तूबर से पहले इन कंपनियों से मासिक कर संग्रह 225 करोड़ रुपये मिलता था। अब यह 1,200 करोड़ रुपये हो गया है। 2022-23 और 2023-24 में 1.12 लाख करोड़ रुपये की कर चोरी के मामले में पिछले साल करीब 71 कारण बताओ नोटिस ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को भेजे गए थे।

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां कारण बताओ नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं। इन कंपनियों का दावा है कि वे 18 फीसदी की दर से कर का भुगतान कर रही थीं, क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म पर खेले जाने वाले खेल कौशल के खेल थे। अधिकारी ने बताया कि हालांकि, कर की दरें ऊंची होने के कारण अक्तूबर, 2023 के बाद कोई भी विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी भारत में स्थापित नहीं हुई है। विदेशी कंपनियां अपने वीपीएन बदलती रहती हैं और ब्लॉक होने पर वेबसाइटें बदल देती हैं। यह एक चुनौती है जिसका कर अधिकारी सामना कर रहे हैं।

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