लोगों का होगा अपना घर, झुग्गी झोपड़ी और अवैध चाल वालों को मिलेगा घर

मुंबई- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया। इसमें मिडिल क्लास के लिए कई तरह की घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग के लिए सरकार नई योजना बनाएगी। इससे किराए के मकानों या झुग्गी-झोपड़ी, चॉल और अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को अपना मकान खरीदने या बनाने में मदद मिलेगी।

वित्त मंत्री ने साथ ही मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए रूफटॉप सोलर एनर्जी को लेकर भी बड़ी घोषणा की। सर्वोदय इससे मध्यम वर्ग को हर साल बिजली में खर्च होने वाली बड़ी राशि बचाने में मदद मिलेगी। सरकार ने साथ ही पीएम-आवास के लिए भी आवंटन बढ़ा दिया है।

सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए घोषणा की कि सरकार किराए के घरों, झुग्गियों, चॉलों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के योग्य वर्गों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। उन्‍होंने कहा, ‘कोविड के कारण चुनौतियों के बावजूद, पीएम आवास योजना (ग्रामीण) का कार्यान्वयन जारी रहा और हम तीन करोड़ घरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब हैं। इससे उत्पन्न होने वाली आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्षों में दो करोड़ और घर बनाए जाएंगे।

एनारॉक ग्रुप के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा कि जैसा कि अनुमान था, अंतरिम बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई, लेकिन इसने देश भर में बुनियादी ढांचे के उन्नयन और कनेक्टिविटी के निर्माण पर अपना ध्यान जारी रखा। इससे न केवल शीर्ष शहरों में बल्कि देश भर के टियर 2 और 3 शहरों में रियल एस्टेट वृद्धि को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि किराए के मकानों या झुग्गियों, चॉलों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के योग्य वर्गों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करने की सरकारी योजना से आसान पुनर्विकास के लिए झुग्गियों जैसे अतिक्रमण क्षेत्रों को मुक्त करने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि इससे शहरों में आवास की मांग को बढ़ावा मिल सकता है और आवासीय कीमतों में वृद्धि हो सकती है। प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के विकास से विभिन्न श्रेणियों के होटलों और रेस्टोरेंट्स के साथ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसके अलावा, पर्यटन के लिए राज्यों को दीर्घकालिक ऋण का प्रस्ताव दिया गया है। पुरी ने कहा कि स्टार्टअप्स को एक और साल के लिए कर लाभ देने से कार्यालय अचल संपत्ति को फिर से जीवंत करने में मदद मिल सकती है।

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