महिला किसानों को सालाना 12,000 दे सकती है सरकार, चुनाव पर नजर 

मुंबई- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार उन महिला किसानों का सालाना भुगतान दोगुना कर 12,000 रुपये करने पर विचार कर रही है जिनके पास जमीन है। इस कदम से आम चुनाव से पहले महिला मतदाताओं का समर्थन मिलने की उम्मीद है। 

बजट प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे दो सूत्रों के अनुसार, यह प्रस्ताव 1 फरवरी को बजट में सामने आने की उम्मीद है और इससे सरकार पर 12,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आ सकती है। यह प्रस्ताव 2019 के आम चुनाव से पहले मोदी द्वारा पेश किए गए वर्तमान कार्यक्रम का विस्तार करेगा।  

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि” पहल में सरकार पुरुष और महिला दोनों किसानों को 6,000 रुपये का वार्षिक बैंक ट्रांसफर देती है। सरकारी अनुमान के मुताबिक, पिछले नवंबर तक इसके जरिए 15 किस्तों में 10.1 करोड़ से अधिक किसानों को 281,000 करोड़ रुपये से अधिक वितरित किए हैं। तीसरे कार्यकाल के लिए प्रयासरत मोदी से मई में होने वाले आगामी चुनावों में इस कार्यक्रम को जारी रखने और बढ़ाने की उम्मीद है। 

भारत में, 26 करोड़ किसान और उनके परिवार हैं, जो उन्हें 140 करोड़ लोगों के देश में एक महत्वपूर्ण मतदान शक्ति बनाते हैं। सभी किसानों में 60% महिलाएं होने के बावजूद, सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि उनमें से 13% से भी कम के पास वह ज़मीन है जिस पर वे काम करती हैं। 

महिला किसानों को वित्तीय सहायता बढ़ाने से सरकारी वित्त पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 550 अरब डॉलर के अनुमानित बजट में यह राशि अपेक्षाकृत कम है। जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार, महिलाएं मोदी और उनकी भाजपा पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट बेस रही हैं, जिसके आगामी चुनाव जीतने की संभावना है। 

पिछले साल के अंत में, पार्टी ने चार प्रमुख राज्यों में से तीन में उम्मीदों से बढ़कर प्रभावशाली जीत हासिल की, खासकर मध्य भारत में मध्य प्रदेश में, जहां महिलाओं ने उनका पुरजोर समर्थन किया। मध्य प्रदेश में, जहां भाजपा ने विवाहित महिलाओं के लिए नकद ट्रांसफर कार्यक्रम लागू किया, पार्टी ने लगभग 51% महिला वोट हासिल किए, जो पुरुष मतदाताओं के 46.2% सपोर्ट को पार कर गया।  

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