रेटिंग एजेंसियों पर मुख्य आर्थिक सलाहकार नाराज, कहा सिद्धांतों में करें सुधार 

नई दिल्ली। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की ओर से रेटिंग के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धतियां विकासशील देशों के खिलाफ बहुत ज्यादा हैं। उन्हें अधिक पारदर्शी बनाने के लिए रेटिंग प्रक्रिया में सुधार की तुरंत जरूरत है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन और वरिष्ठ सलाहकार राजीव मिश्रा की ओर से लिए गए एक लेख में यह बातें कही गईं हैं। लेख में यह कहा गया है कि ये विचार वित्त मंत्रालय के नहीं हैं। ये लेखक के अपने निजी विचार हैं। 

लेख के अनुसार, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की ओर से अपनाए जाने वाले रेटिंग तंत्र में व्यक्तिपरक निर्णयों के बजाय अच्छी तरह से परिभाषित, मापने योग्य सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए गंभीर सुधार की जरूरत है। उनको कार्यप्रणाणी में ज्यादा पारदर्शिता लानी चाहिए। आने वाले दशकों में वैश्विक चुनौतियों से निपटने में निजी पूंजी की बड़ी भूमिका होगी। ऐसे में विकासशील देशों के लिए उधार की लागत में थोड़ी सी कमी भी बहुत मददगार साबित होगी। विकासशील देश के डिफॉल्ट जोखिम को अधिक सटीक रूप से जांचने के लिए सॉवरेन रेटिंग पद्धति में सुधार करना चाहिए। इससे उधार लेने वाले देशों के लिए अरबों डॉलर बचाया जा सकता है। 

एक दूसरे लेख में लेखकों ने कहा कि भारत अपनी सामूहिक जिम्मेदारी से परिचित है। उसने अपने एनडीसी (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) और नेट-शून्य 2070 घोषणा के माध्यम से महत्वाकांक्षी लक्ष्य उठाया है। भारत वैश्विक प्रतिक्रिया में किस हद तक योगदान कर सकता है, यह काफी हद तक वित्त, क्षमता और टेक्नोलॉजी की समय पर पर्याप्त और उपयुक्त तरीके से उपलब्धता पर निर्भर है। 

15 वर्षों में भारत की रेटिंग बीबीबी- पर स्थिर रही। इसके बावजूद यह 2008 में दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 2023 में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक बढ़ गया। इस अवधि के दौरान सभी समकक्ष देशों में दूसरी सबसे ऊंची विकास दर दर्ज की गई। कई देशों की ओर से सामना किए जा रहे कर्ज के बोझ और गैर-जलवायु-संबंधित सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने व आर्थिक विकास की बहाली के लिए निवेश की जरूरत है। 

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