ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को एक लाख करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस 

मुंबई- जीएसटी (कर) चोरी के मामले में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को अब तक एक लाख करोड़ रुपये का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। कई कंपनियों को उनके कुल राजस्व से 10 गुना तक कर बकाये के नोटिस जारी किए गए हैं। यह मामला ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की एक समय अवधि की सेवाओं पर जीएसटी से जुड़ा है, जिस पर 18 फीसदी की बजाय 28 फीसदी की दर से जीएसटी लग रहा है। 

अधिकारी ने बताया कि ड्रीम11 जैसे कई ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और डेल्टा कॉर्प जैसे कसीनो संचालकों को करों के कथित पूर्ण भुगतान नहीं करने के लिए जीएसटी अधिकारियों ने करीब एक लाख करोड़ रुपये का कारण बताओ नोटिस भेजे हैं। इसके अलावा, गेमिंग मंच गेम्सक्राफ्ट को 21,000 करोड़ रुपये की कथित जीएसटी चोरी के लिए पिछले साल सितंबर में कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। हालांकि, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है। 

अधिकारी ने बताया कि एक अक्तूबर के बाद से भारत में पंजीकृत की गई विदेशी गेमिंग कंपनियों का कोई डाटा अभी तक उपलब्ध नहीं है। सरकार ने जीएसटी कानून में संशोधन किया है, जिससे एक अक्तूबर से विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए भारत में पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया। 

दरअसल, जीएसटी परिषद ने अगस्त, 2023 में स्पष्ट किया था कि ऑनलाइन गेमिंग मंच पर लगाए गए दांव के पूर्ण मूल्य पर एक अक्तूबर, 2023 से 28 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा। कंपनियों का कहना है कि इन पर 18 फीसदी की दर से ही जीएसटी लगाई जानी चाहिए। इसके अलावा, यह मामला एक अक्तूबर, 2023 तक की अवधि से भी जुड़ा है। इन दोनों मामलों को लेकर जीएसटी अधिकारियों और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के बीच खींचतान चल रही है। 

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का कहना है कि 28 फीसदी की दर से जीएसटी का प्रावधान एक अक्तूबर से लागू है। वहीं, सरकार का तर्क है कि एक अक्तूबर से बदलाव का जो प्रावधान लागू है, वह पहले से चल रहे नियम को सिर्फ स्पष्ट करने के लिए है। इसलिए, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को एक अक्तूबर से पहले के दांव पर भी 28 फीसदी जीएसटी चुकाना होगा। 

जीएसटी अधिकारियों ने हाल ही में दो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ड्रीम11 और डेल्टा कॉर्प को कर भुगतान का नोटिस भेजा है। ड्रीम11 को 28,000 करोड़ और प्ले गेम 24/7 को 20,000 करोड़ रुपये का कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। इसके अलावा, देश की एकमात्र सूचीबद्ध गेमिंग कंपनी डेल्टा कॉर्प को जीएसटी विभाग से 6,384 करोड़ रुपये के कर भुगतान का नोटिस मिला है। इसके साथ ही कंपनी पर कर की कुल मांग बढ़कर 23,000 करोड़ रुपये पहुंच गई है। हालांकि, डेल्टा कॉर्प ने कर मांग को मनमाना करार दिया था।