जेट एयरवेज के नए मालिक जालान कॉलराक पर यूरोप में धोखाधड़ी का मामला 

मुंबई- भारतीय एयरलाइन जेट एयरवेज के लेंडर्स ने इसके नए मालिक जालान-कालरॉक कंसोर्टियम से इसके एक इन्वेस्टर फ्लोरियन फ्रिट्च पर यूरोप में चल रही धोखाधड़ी केस की जांच के बारे में जानकारी देने को कहा है। लेंडर्स ने सोमवार को इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। जिसमें कंसोर्टियम से एफिडेविट के जरिए इसका जवाब देने को कहा है। 

जेट एयरवेज के इन्वेस्टर फ्लोरियन फ्रिट्च पर फिलहाल ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच स्थित एक छोटी सी रियासत लिकटेंस्टीन में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच चल रही है। वहीं जालान एक दुबई आधारित भारतीय कारोबारी हैं। 

4 अक्टूबर को लेंडर्स ने नेशनल कंपनी लॉ एप्लीकेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के सामने कहा था कि कंसोर्टियम की ओर से जमा की गई राशि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सोर्सेस से हो सकती है। उन्होंने कहा- रेजोल्यूशन प्लान के तहत इन पैसों के सोर्स की जानकारी देनी होती है। लेकिन कंसोर्टियम ने अभी तक इनके सोर्सेस का खुलासा नहीं किया है। लेंडर्स ने इसकी शिकायत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई ब्रांच से की है। 

कोर्ट में लेंडर्स के वकील हरीश साल्वे ने फंसे हुए फंड पर चिंता जाहिर की और फ्लोरियन फ्रिट्च पर कंसोर्टियम के ₹100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट को देरी से जमा करने के तरीके अपनाने का आरोप लगाया। साल्वे के आरोपों के जवाब में कंसोर्टियम के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि लेंडर्स हर स्टेज पर पैसे मांग रहे हैं। 

हालांकि, कंसोर्टियम ने 29 सितंबर को बता दिया था कि उसने जेट एयरवेज में ₹350 करोड़ लगाने के अपने कमिटमेंट के तहत पेमेंट कर दिया है। लेंडर्स ने इस एयरलाइन में करीब 400 करोड़ की पब्लिक मनी लगाई है, जिसमें एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन का बकाया भी शामिल है। 

लेंडर्स के वकील साल्वे ने कोर्ट में कंसोर्टियम के खिलाफ चल रहे सभी मामलों को एक साथ करने को कहा। जबकि मुकुल रोहतगी ने इस मामले को अलग नेचर का बताया और अलग से ही सुनने का आग्रह किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी है। 

साल 2019 से बंद पड़ी एयरलाइन जेट एयरवेज को साल इस 28 अगस्त को एनसीएलएटी की ओर से अप्रूवल के बाद कंसोर्टियम को ₹200 करोड़ देने थे। ट्रिब्यूनल ने उसे 30 सितंबर तक ₹150 करोड़ परफॉर्मेंस बैंक गारंटी के साथ टोटल ₹350 करोड़ देने के लिए कहा था, जिसे उसने 30 सितंबर को चुका दिया था। 

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