विश्व बैंक का अनुमान, चालू वित्त वर्ष में 6.3 फीसदी बढ़ेगी भारत की जीडीपी  

मुंबई- विश्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि वित्त वर्ष 2024 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 6.3 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। अक्टूबर के “इंडिया डेवलपमेंट अपडेट” में, संस्था ने देश के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को बरकरार रखा, जिसे पहले अप्रैल में 6.6 प्रतिशत कर दिया गया था। 

वर्ल्ड बैंक के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में भारत की विकास दर 6.4 प्रतिशत और वित्त वर्ष 26 में 6.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। हालांकि, वर्ल्ड बैंक ने अप्रैल अपडेट में भारत के मुद्रास्फीति अनुमान को 5.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.9 प्रतिशत कर दिया। FY25 के लिए मुद्रास्फीति 4.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। FY26 में इसके 4.1 फीसदी रहने का अनुमान है। 

वर्ल्ड बैंक ने बताया कि मुद्रास्फीति में हालिया बढ़ोतरी खराब मौसम के कारण हुई थी और खाद्य कीमतों में गिरावट से इसमें कमी आएगी। गेहूं और चावल जैसे खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण जुलाई में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गई। यह जून के 4.87 प्रतिशत से वृद्धि थी। हालांकि अगस्त में मुद्रास्फीति की दर घटकर 6.83 प्रतिशत हो गई, लेकिन यह भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकार्य सीमा से अधिक है। 

रिपोर्ट में कहा गया है, खाद्य पदार्थों की कीमतें स्थिर होने और सरकारी कदमों से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बढ़ने से मुद्रास्फीति धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है। वर्ल्ड बैंक के वरिष्ठ अर्थशास्त्री और रिपोर्ट के प्रमुख लेखक ध्रुव शर्मा ने कहा, हालांकि समग्र मुद्रास्फीति में हालिया वृद्धि से लोगों के खर्च पर कुछ समय के लिए असर पड़ सकता है, हम उम्मीद करते हैं कि इसमें नरमी आएगी। सामान्य तौर पर, निजी निवेश के लिए माहौल अनुकूल रहने की उम्मीद है। 

वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की अर्थव्यवस्था लचीली बनी रहेगी। सेवा क्षेत्र में 7.4% की जोरदार वृद्धि होने की उम्मीद है, और निवेश वृद्धि 8.9% पर मजबूत होने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि समस्याएं हो सकती हैं क्योंकि बाहर चीज़ें कठिन हो सकती हैं, और लोग चीज़ें पहले जितनी नहीं खरीदना चाहते होंगे। 

भारत में वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे तानो कौमे ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ज्यादा प्राइवेट निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकारी खर्च का उपयोग करके उन पर काबू पा सकता है। इससे भारत के लिए भविष्य में वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने और तेजी से विकास करने के लिए बेहतर स्थितियां तैयार होंगी।