चीनी की कीमतों पर लगेगी लगाम, सरकार ने कहा, कारोबारी भंडार का करें खुलासा 

मुंबई- चीनी की कीमतों में तेजी के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. कीमतों पर नकेल कसने और जमाखोरी पर शिंकजा कसने के लिए सरकार ने ट्रेडर्स, होलसेलर्स रिटेलर्स बड़े चेन रिटेलर्स और प्रोसेसर्स के लिए हर हफ्ते चीनी के स्टॉक घोषित करना जरुरी कर दिया है। इस कारोबारियों को हर सोमवार को अपने चीनी स्टॉक की सूचना डिपार्टमेंट ऑफ फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को पोर्टल https://esugar.nic.in पर जाकर बताना होगा। 

खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय ने बताया कि सरकार देश में चीनी की कीमतों पर नियंत्रण रखने में कामयाब रही है। पर होर्डिंग और चीनी की कीमतों को लेकर अफवाहों को रोकने के लिए स्टॉक का खुलासा करना जरुरी किया गया है. सरकार का कहना है कि हर हफ्ते स्टॉक का खुलासा करने से चीनी की कीमतों को काबू में रखने में मदद मिलेगी। जमाखोरी और अफवाहों को रोकने के चलते ग्राहकों को सस्ते भाव पर चीनी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। स्टॉक पर निगरानी रखने पर बाजार में किसी भी संभावित छेड़छाड़ करने पर सरकार को कार्रवाई करने में आसानी होगी। 

चीनी के स्टॉक घोषित करने को जरुरी करने से सरकार को चीनी के स्टॉक का रियल टाइम डेटा मिल सकेगा जिससे जरुरत पड़ने पर सरकार कोई पॉलिसी एक्शन ले सकेगी साथ चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी की अफवाहों के असर को कम कर सकेगी। जो चीनी मिल नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।   

अगस्त 2023 के खत्म होने पर 83 लाख मेट्रिक टन चीनी का मौजूद था। अक्टूबर से पेराई शुरू होने के बाद देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक रहेगा और त्योहारों के सीजन में चीनी की कोई कमी नहीं रहेगी। सरकार ने 13 लाख मिट्रिक टन चीनी खुले बाजार में जारी किया है। आने वाले समय में और भी कोटा जारी किया जा सकता है। सरकार ने कहा कि वो उपभोक्ताओं को उचित दाम पर चीनी उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। 

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