जीएसटी से सरकार को हो रहा राजस्व का भारी नुकसान- बिबेक देबरॉय 

मुंबई- प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के चेयरमैन विवेक देबरॉय ने का कहना है कि सरकार को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के कारण राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसे एक दर के साथ राजस्व तटस्थ होना चाहिए। कलकत्ता चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में उन्होंने कहा, हालांकि, जीएसटी से चीजें काफी आसान भी हुई हैं। 

देबरॉय ने कहा, आदर्श जीएसटी वह है जिसमें एक ही दर हो और इसका उद्देश्य राजस्व तटस्थ होना था। वित्त मंत्रालय की गणना के अनुसार, जब जीएसटी पहली बार लागू किया गया था, तो औसत दर कम से कम 17 फीसदी होनी चाहिए थी। लेकिन मौजूदा दर 11.4 फीसदी है। ऐसे में जीएसटी की वजह से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है 

उन्होंने कहा कि लोगों के साथ-साथ जीएसटी परिषद के सदस्य भी चाहते हैं कि 28 फीसदी कर की दर कम हो। लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि शून्य और तीन फीसदी कर की दरें बढ़ें। ऐसे में हमारे पास कभी भी सरलीकृत जीएसटी नहीं होगा। जीएसटी प्रावधानों का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। 

मोबाइल एप पर जीएसटी बिल अपलोड कर एक करोड़ रुपये तक का पुरस्कार जीतने की योजना मेरा बिल मेरा अधिकार एप को सरकार एक सितंबर से शुरू करेगी। यह एप आईओएस और एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। इसे पहले गुजरात, हरियाणा, असम, पुडुचेरी, दमन एवं दीव और दादरा नागर हवेली में शुरू किया जाएगा। 

केंद्रीय सीमा शुल्क एवं प्रत्यक्ष बोर्ड (सीबीआईसी) ने मंगलवार को बताया, इसके तहत 10 हजार से एक करोड़ रुपये तक का पुरस्कार मिलेगा। इसके जरिये ग्राहकों को खरीद पर जीएसटी बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। जीएसटी में पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओ से ग्राहकों को बिल लेना होगा। इसके बाद मासिक और तिमाही आधार पर ड्रॉ निकाला जाएगा। 

इसके तहत कम से कम खरीदी 200 रुपये होनी चाहिए। एक व्यक्ति महीने में अधिकतम 25 बिल अपलोड कर सकता है। अपलोड बिल में विक्रेता का जीएसटीआईएन, बिल नंबर, रकम और भुगतान टैक्स की जानकारी होनी चाहिए।