अब मोबाइल सिम कार्ड का भी होगा पुलिस वेरिफिकेशन, सरकार के नए नियम 

मुंबई- अब सिम कार्ड से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए सिम कार्ड का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। लेकिन यह सिम कार्ड पुलिस वेरिफिकेशन व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि डीलर के स्तर पर होगा। मतलब जिस डीलर से आप सिम कार्ड खरीद रहे हैं, तो उस डीलर का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। 

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को साफ कर दिया कि सरकार ने सिम कार्ड डीलरों का पुलिस वेरिफिकेशन्स कराना अनिवार्य कर दिया है। इससे कोई फर्जी डीलर सिम कार्ड नहीं बेच पाएगा। ऐसे में सिम कार्ड फ्रॉड की घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। सरकार की तरफ से बताया गया कि उसकी तरह से गाइडलाइन न फॉलो करने वालों के 52 लाख मोबाइल कनेक्शन काट दिये हैं। जबकि 67,000 डीलरों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। मई 2023 से सिम कार्ड डीलरों के खिलाफ 300 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 

अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर का प्रावधान किया गया है। ऐसे में उन्हें जेल तक जाना पड़ सकता है। सरकार की ओर से 10 लाख सिम डीलर्स को पुलिस वेरिफिकेशन का पर्याप्त समय दिया गया है। दूरसंचार विभाग की ओर से थोक कनेक्शन देने की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है। इसकी जगह पर कॉरपोरेट कनेक्शन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा कॉरपोरेट केवाईसी की व्यवस्था शुरू की गई है।