बायजू की मुश्किलें बढ़ीं, बही-खाते का होगा ऑडिट, कॉरपोरेट मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट 

मुंबई- एडटेक कंपनी बायजू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केंद्र सरकार ने कंपनी मामलों के मंत्रालय को बायजू के बही- खातों के जांच के आदेश दिए हैं। छह हफ्तों के भीतर जांच की रिपोर्ट सौंपना होगा। कंपनी पिछले महीने अपने ऑडिटर और तीन बोर्ड सदस्यों के इस्तीफे से परेशान है। 

कंपनी के आंतरिक मूल्यांकन के बाद और निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर सरकार तय करेगी कि मामले को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) में ले जाने की जरूरत है या नहीं। यह निरीक्षण बायजू के लिए एक नया सिरदर्द होगा। कंपनी का मूल्यांकन पिछले फंडिंग दौर में 22 अरब डॉलर था। यह मूल्यांकन घटकर अब एक चौथाई रह गया है।  

वित्त वर्ष 2021 में कंपनी का घाटा 4,588 करोड़ रुपये था। कंपनी अपने कर्ज समझौते की कुछ शर्तों का उल्लंघन करने के बाद अपने 1.2 अरब डॉलर के टर्म लोन के पुनर्गठन के लिए बातचीत फिर से शुरू कर रही है। पिछले महीने डेलॉय ने बायजू के वित्तीय परिणामों को देरी से जमा करने के चलते इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा बोर्ड के तीन सदस्यों ने भी इस्तीफा दे दिया था। अप्रैल, 2023 में ईडी ने फेमा कानूनों के संभावित उल्लंघन को लेकर बंगलूरू में बायजू के ठिकानों पर छापेमारी की थी। कंपनी ने हाल में कहा, 31 मार्च 2022 को खत्म हुए वित्त वर्ष की फाइलिंग सितंबर तक करेगी।