केंद्र ने राज्यों का तीन किस्तों का चुकाया 1.18 लाख करोड़ का कर बकाया
मुंबई- केंद्र सरकार ने जून में राज्यों को उनकी कर हिस्सेदारी के तौर पर 1.18 लाख करोड़ रुपये की तीसरी किस्त जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा, 2023 में राज्यों को उनकी नियमित किस्त के अलावा एक अग्रिम किस्त भी जारी की गई है। इससे वे अपना पूंजीगत खर्च बढ़ा सकेंगे।
मंत्रालय ने कहा, इस रकम से राज्य विकास/कल्याण से संबंधित खर्च का वित्तपोषण कर सकेंगे। साथ ही, प्राथमिकता वाली योजनाओं और प्रोजेक्ट को संसाधन उपलब्ध करा सकेंगे। सामान्य तौर पर राज्यों को उनके कर हिस्से के रूप में 59,140 करोड़ रुपये जारी किए जाते हैं। फिलहाल केंद्र के जुटाए गए करों का 41 फीसदी हिस्सा एक वित्त वर्ष में 14 किस्तों में राज्यों को दिया जाता है।
वित्त मंत्रालय के अधिकारी 16 जून को रेटिंग एजेंसी मूडीज के साथ एक बैठक करेंगे। इस दौरान अधिकारी भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद के बारे में बताएंगे और सॉवरेन रेटिंग बढ़ाने पर जोर देंगे।
मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने भारत को स्थिर आउटलुक के साथ ‘बीएए3’ रेटिंग दी है। ‘बीएए3’ निवेश श्रेणी में सबसे निचली रेटिंग है। सूत्रों ने कहा कि आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन और प्रमुख मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में अधिकारी आर्थिक सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर और करीब 600 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में बात करेंगे।
