लगातार मोदी सरकार की झोली भर रहा आरबीआई, अब देगा 87,416 करोड़ 

मुंबई- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के बोर्ड की शुक्रवार (19 मई) को मुंबई में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बोर्ड ने केंद्र सरकार को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए 87,416 करोड़ रुपए का डिविडेंड देने का ऐलान किया गया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में यह तीन गुना ज्यादा है।  

गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई RBI के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 602वीं मीटिंग में सरकार को यह डिविडेंड ट्रांसफर करने की मंजूरी दी गई। RBI सरकार को हर साल डिविडेंड देता है। पिछले साल की बात करें तो RBI ने केंद्र सरकार को फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए 30,310 करोड़ रुपए डिविडेंड के रूप में दिए थे। 

बोर्ड मीटिंग में RBI की फाइनेंशियल कंडीशन, ग्लोबल और डोमेस्टिक इकोनॉमिक चैलेंज के बारे में भी चर्चा हुई। रिजर्व बैंक ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में क्या काम किया और सेंट्रल बैंक के एनुअल अकाउंट रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गई। कंटिजेंसी फंड को 5.5 फीसदी से बढ़ाकर 6 फीसदी कर दिया गया है। आमतौर पर मई में ही इस प्रकार की मीटिंग होती हैं, जिसमें RBI अपनी फाइनेंशियल हेल्थ और डिविडेंड अमाउंट पर फैसले करती है। 

केंद्र सरकार को इस साल उम्मीद से ज्यादा डिविडेंड मिला है। क्योंकि, सरकार ने इस साल RBI और बाकी फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशंस से 48 हजार करोड़ रुपए का डिविडेंड मिलने का अनुमान लगाया था। सरकार को उन फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशंस से डिविडेंड मिलता है, जिसमें उसकी हिस्सेदारी होती है।