एलआईसी को बढ़ाने के लिए कुछ कानूनों में होगा सुधार, 39 हजार सुधार हुए 

मुंबई- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने के लिए उसके कानूनों में कुछ सुधार किया जा सकता है। वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड ने कहा कि अब तक मोदी सरकार ने कुल 39,000 सुधार किए हैं। हर क्षेत्र को विकसित करने के लिए पुराने नियमों और कानूनों को खत्म किया जा रहा है, ताकि सबका विकास हो। 

चेन्नई में नेशनल फेडरेशन आफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया की दो दिवसीय बैठक में कराड ने कहा, सरकार लगातार कारोबार करने के लिए नियमों और कानूनों को आसान बना रही है। एलआईसी की पहुंच जीडीपी की तुलना में अभी कम है जिसे बढ़ाने की जरूरत है। इसमें डिजिटाइजेशन और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। वितरण के नए साधन देखने होंगे और ज्यादा से लोगों तक इसकी पहुंच बनानी होगी। हर एक आदमी को बीमा से सुरक्षित रखने के लिए ध्यान दिया जाएगा। 

उन्होंने कहा, देश का गरीब से गरीब इंसान जब तक वित्तीय रूप से मजबूत नहीं हो सकता, उनकी आय नहीं बढ़ सकती, तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता। हमारा ध्यान तीन बातों पर हैं। इसमें जिनके बैंक खाते नहीं हैं, उनके खाते खोलना, कारोबारियों को धन मुहैया कराना और लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना शामिल है। संगठन के महासचिव विवेक सिंह ने कहा, एलआईसी के विकास अधिकारियों और एजेंटों को हर घर तक बीमा पहुंचाने के लिए मेहनत करनी होगी। साथ ही एलआईसी को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने की दिशा में भी काम करने होंगे। इस बैठक में केंद्रीय गजेंद्र सिंह शेखावत सहित 4,000 लोग शामिल थे।