सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है खुशी, सरकारी पुरानी पेंशन पर कर रही काम 

मुंबई- सरकारी कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए गुरुवार को वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अगुआई में एक समिति गठित की है। यह समिति सुझाव देगी कि क्या सरकारी कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के मौजूदा ढांचे में कोई बदलाव जरूरी है या नहीं।  

समिति राजकोषीय स्थिति और समग्र बजटीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए संशोधन करने पर सुझाव देगी। यह एनपीएस के तहत शामिल सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार की दृष्टि से सिस्टम में संशोधन के सुझाव देगी। 

सोमनाथन की अगुआई में समिति में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन बतौर सदस्य होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने कहा था कि वित्त सचिव की अगुआई वाली समिति सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के अंतर्गत पेंशन संबंधी मुद्दों को देखेगी।

कई गैर-भाजपाई राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठनों द्वारा इसकी मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के अपने निर्णय के बारे में केंद्र को सूचित किया है। इन राज्यों ने एनपीएस के तहत रिजर्व फंड को वापस करने का अनुरोध किया है।