अब रूपे और भीम यूपीआई से लेन देन करने पर मिलेगा कैश बैक ऑफर 

मुंबई- यूनियन कैबिनेट ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। अब आपको रुपे डेबिट कार्ड और यूपीआई लेनदेन पर बढ़िया इंसेंटिव मिलेगा। कैबिनेट ने बुधवार को रुपे डेबिट कार्ड और कम वैल्यू वाले यूपीआई लेनदेन (पर्सन टू मर्चेंट) के लिए प्रमोशनल इंसेंटिव की मंजूरी दी है।  

कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 2,600 करोड़ रुपये के इंसेंटिव की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने कहा कि यह इंसेंटिव रुपे डेबिट कार्ड्स और भीम यूपीआई यूज करने पर मिलेगा। इस स्कीम के तहत बैंक इंसेंटिव प्रदान करेंगे। यह रुपे डेबिट कार्ड और कम वैल्यू वाले यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए है। साथ ही बैठक में कैबिनेट ने एक राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति की स्थापना को भी मंजूरी दी है। 

लेनदेन की मात्रा की बात करें तो इसमें लगातार ग्रोथ हो रही है। नवंबर की तुलना में दिसंबर में ट्रांजेक्शंस की संख्या में 7 फीसदी की ग्रोथ हुई है। नवंबर में यह आंकड़ा 730 करोड़ था। इस महीने 11.9 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ था। यह मासिक आधार पर 8 फीसदी की ग्रोथ है। सालाना आधार पर ट्रांजेक्शंस की संख्या और वैल्यू में क्रमश: 71 फीसदी और 55 फीसदी का इजाफा हुआ है। 

साल 2022 में यूपीआई प्लेटफॉर्म्स पर 125 लाख करोड़ रुपये वैल्यू के 7,404 करोड़ लेनदेन हुए। इस बीच 31 दिसंबर को कुछ यूजर्स को उनके थर्ड पार्टी यूपीआई एप्स पर कुछ परेशानी का अनुभव हुआ। ऑपरेटर्स का कहना है कि यह थर्टी फर्स्ट पर काफी अधिक ट्रैफिक के चलते था। 

कैबिनेट ने बहु-राज्य सहकारी समिति (MSCS) अधिनियम, 2002 के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री बी यादव ने कहा, ‘यह सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से ‘सहकार से समृद्धि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।’