बजट में मिल सकती है करदाताओँ को राहत, वित्तमंत्री कर सकती हैं ऐलान 

मुंबई- आम बजट पेश होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। इस साल यानी 2023 के फरवरी महीने में आम बजट पेश किया जाएगा। यह साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया जाने वाला पांचवां बजट होगा। सरकार की कोशिश है कि इस बजट से किसानों से लेकर नौकरीपेशा तक आदि सभी सेक्टरों के लोगों को खुश किया जाए।  

मोदी सरकार से इस बार आम बजट में सभी वर्गों के लोग उम्मीद भी लगाए बैठे हैं। मोदी सरकार ने पिछले सालों में बजट में कई तरह के बदलाव किए हैं। मोदी सरकार ने टैक्स पेयर्स को ध्यान में रखते हुए भी एक बदलाव किया था। हालांकि बहुत से लोग इस बदलाव को अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं।  

दरअसल मोदी सरकार ने टैक्स पेयर्स के फायदे के लिए आम बजट 2020-21 में यह बदलाव किया था। ये बदलाव वैकल्पिक आयकर व्यवस्था का था। इसमें व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण की तरफ से 2020-21 में न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम और ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम की व्‍यवस्‍था शुरू की गई थी। इन दोनों में से टैक्‍स पेयर को क‍िसी एक को स‍िलेक्‍ट करना होता है। इस बीच व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा क‍ि निम्म आय वर्ग के लोग पुरानी टैक्स व्यवस्था में 7-10 तरह से टैक्‍स छूट का दावा कर सकते हैं। 

पुरानी कर व्यवस्था के तहत 2.5 लाख रुपये तक की आय टैक्‍स फ्री है। इसके बाद 2.5 लाख से पांच लाख रुपये के बीच की आय पर 5 प्रतिशत टैक्‍स लगता है। पांच लाख से 10 लाख रुपये के बीच 20 प्रतिशत और 10 लाख से ज्‍यादा की आय पर 30 प्रत‍िशत टैक्‍स लगता है। 

नई कर व्यवस्था में ढाई लाख रुपये तक की आय टैक्‍स फ्री है। इसके बाद 2.5 लाख से पांच लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रत‍िशत, पांच लाख से 7.5 लाख रुपये तक आय पर 10 प्रत‍िशत, 7.5 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय पर 15 प्रत‍िशत, 10 लाख से 12.5 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रत‍िशत, 12.5 लाख से 15 लाख रुपये तक की आय पर 25 प्रत‍िशत और 15 लाख से ऊपर आय पर 30 प्रत‍िशत की दर से टैक्‍स लगाया जाता है। 

सरकार ने साल 2020 में नई कर व्यवस्था शुरू किया था। यह देश में चली आ रही पारंपर‍िक ओल्ड टैक्स रिजीम से अलग है। पुरानी कर व्यवस्था में आप 80सी, 80डी, एचआरए समेत कई तरह के डिडक्शन का दावा कर सकते हैं, जबकि नए टैक्स स्लैब में आप क‍िसी प्रकार का छूट का दावा नहीं कर सकते हैं। 

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