16 गांवों की महिला किसानों ने बनाई किसान उत्पादक कंपनी, सभी महिलाएं 

मुंबई- मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में करीब 16 गांवों की महिला किसानों ने सभी बाधाओं को पार करते हुए एक ऐसी किसान उत्पादक कंपनी बनाई है जिसमें सिर्फ महिलाएं ही हैं। उनकी कंपनी खेती में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को सामूहिक रूप से खरीदने के अलावा फसलों का विपणन भी करती है। 

एक सीएसआर (कंपनी सामाजिक जिम्मेदारी) कार्यक्रम के तहत तीन साल के प्रशिक्षण और समर्थन के बाद 25 नवंबर, 2021 को इसका गठन किया गया था। शिवपुरी के 16 गांवों की करीब 650 महिलाओं ने मिलकर ‘शिप्रे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (एसएफपीसीएल)’ की स्थापना की थी। 

शराब बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी ‘पर्नाड रिकर्ड इंडिया’ ने वर्ष 2019 में स्थानीय गैर सरकारी संगठन सृजन के साथ मिलकर सीएसआर कार्यक्रम ‘जल, कृषि और जीवनयापन (डब्ल्यूएएल)’ शुरु किया था। पर्नाड रिकर्ड इंडिया के सीएसआर और ‘सस्टेनेबिलिटी’ मामलों के प्रमुख शशिधर वेम्पला ने कहा, ‘‘हमने मुख्य रूप से अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति आबादी को मदद करने के लिए यह पहल शुरू की थी। हमारा पहला लक्ष्य कम पानी वाले इलाके में किसानों को दूसरी फसल उगाने में मदद करना था। हमने पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए तालाब बनाने में मदद की।’’ 

उन्होंने कहा कि स्थानीय किसानों को यह समझाने की कोशिश भी की गई कि साल में कई फसलें उगाने से उनकी जिंदगी पर किस तरह सकारात्मक असर पड़ेगा। इसके लिए किसानों को स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी), महिला उत्पादक समूह (डब्ल्यूपीजी) और एक किसान उत्पादक कंपनी (एफपीओ) बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 

वेम्पला ने कहा, ‘‘यह केवल अधिक खर्च-योग्य आय और आजीविका का स्तर बढ़ाने के बारे में नहीं है। यह महिलाओं को घर से बाहर निकालने और उन्हें स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का हिस्सा बनाने के बारे में भी है।’’ महिला किसानों को कई फसलें उगाने, जैविक खेती और खेती के नए तरीकों की अहमियत के बारे में अवगत कराया गया। इसके अलावा उन्हें कृषि उपज के विपणन की बारीकियां भी बताई गईं। 

बदले हुए हालात में कुछ महिला किसान बदलाव के बड़े वाहक के रूप में उभरी हैं और अब एसएफपीसीएल के निदेशक मंडल में भी शामिल हो गई हैं। महिला किसानों को आत्मनिर्भर बनता देख अब पर्नाड रिकर्ड भी इसके निदेशक मंडल से अलग हो गई है। केंद्र सरकार ने देश भर में 10,000 नए एफपीओ के गठन की योजना शुरू की है। इसके लिए 6,865 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान भी किया गया है। 

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